हृदयविकाराचा झटका येण्याचा, मृत्यू होण्याचा धोका अधिक

पुणे : जागतिक स्तरावर दरवर्षी सुमारे पाच अब्ज नागरिकांना अपायकारक मेदामुळे (ट्रान्स फॅट) हृदयविकाराला सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने याबाबतचा ताजा अहवाल प्रकाशित केला असून या नागरिकांना तीव्र हृदय विकार, हृदयविकाराचा झटका येण्याचा तसेच मृत्यू होण्याचा धोका अधिक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

प्रक्रिया केलेल्या आहारातून मानवी शरीरात शिरकाव करणारे अपायकारक मेद हे अनेक आजारांना निमंत्रण देते. त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१८ पर्यंत अपायकारक मेदाच्या निर्मूलनाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. मात्र आता त्यासाठी २०२३ हे वर्ष निश्चित करण्यात आले. यात संपूर्ण यश आले नसले तरी जगातील सुमारे ४३ देशांनी अपायकारक मेद विरोधी धोरणांची अंमलबजावणी करून २.८ अब्ज नागरिकांना त्या विरोधात संरक्षण मिळवून दिले आहे.

अपायकारक मेदा हा घटक ट्रान्स फॅट तसेच ट्रान्स फॅटी अ‍ॅसिड म्हणूनही ओळखला जातो. प्रक्रिया केलेले बाजारातील तयार पदार्थ, बेकरी उत्पादने, स्वयंपाकात वापरले जाणारे विविध प्रकारचे तेल, सॉस, जॅम यांमधून हे मेद शरीरात जाते. त्याच्या दुष्परिणामांमुळे दरवर्षी पाच लाख नागरिक हृदयरोगामुळे मृत्यू पावतात. कोणत्याही आहारातून अशा प्रकारच्या अपायकारक मेदाचे प्रमाण नष्ट केले असता आरोग्याच्या अनेक तक्रारी टाळणे शक्य आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

अपायकारक मेदाच्या निर्मूलनासाठी सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थामध्ये एकूण चरबीच्या (फॅट) प्रमाणात अपायकारक मेद हे केवळ दोन टक्के किंवा त्याहून कमी असावे. तसेच, अशा मेदाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या हायड्रोजनेटेड तेलांच्या वापरावर घटक पदार्थ म्हणून कठोर बंदी लागू करण्यात यावी, असे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून सुचवण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ विकत घेताना, त्यांचे सेवन करताना नागरिकांनीही या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे असे आवाहनही संघटनेने केले आहे.

भारतातील परिस्थिती?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अपायकारक मेद निर्मूलनाचे बहुतांश प्रयत्न आणि त्यासाठी धोरण निश्चिती ही प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोप येथे करण्यात आली आहे. अर्जेटिना, भारत, बांग्लादेश, पॅराग्वे यांसारख्या देशांनी आता तसे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मेक्सिको, नायजेरिया आणि श्रीलंका या देशांनी याबाबत अवलंबलेले धोरण सर्वोत्तम असून त्याचा अभ्यास इतर देशांनी करावा, असेही जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.