महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तशी अधिसूचना बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. या क्षेत्रात २००५ पूर्वी झालेली बांधकामे नियमित करण्याचा तसेच टेकडय़ांवरील जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत समिती नेमण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून ही समिती ग्रीन टीडीआरबद्दल तीन महिन्यात अहवाल सादर करेल.
समाविष्ट तेवीस गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात ९६७ हेक्टर जमिनीवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले होते. बीडीपीच्या या आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाचे आणि त्याबरोबरच सर्वसामान्यांच्या घरांचे रक्षण अशा प्रकारचे धोरण अवलंबल्याचे बुधवारी शासनाने घेतलेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. महापालिका हद्दीत १९९७ मध्ये तेवीस गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. तेव्हापासून टेकडय़ांवरील बांधकाम परवानगीचा प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीपी क्षेत्रात अनेकांच्या जमिनी असल्यामुळे तेथे बीडीपीचे आरक्षण दर्शवू नये अशी जोरदार मागणी गेली काही वर्षे केली जात होती. त्यावरून राजकीय पक्ष विरुद्ध पर्यावरणवादी संस्थांमध्ये वादही झाले होते.
बीडीपी क्षेत्रात सन २००५ पूर्वी झालेली बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून बीडीपीचे आरक्षणही कायम ठेवले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या छोटय़ा बांधकामांना न्याय मिळाला आहे. बीडीपी क्षेत्रात ज्या सरकारी वा महापालिकेच्या जागा आहेत त्या जागांवर ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालय, बीडीपी माहिती केंद्र बांधता येईल. तसेच नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता करता येईल. बीडीपी क्षेत्रात शेती किंवा फलोत्पादन, वने, रोपवाटिका विकसित करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रीन टीडीआरच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने समिती नियुक्त केली असून बीडीपीमध्ये किती टीडीआर अनुज्ञेय करावा याचा अहवाल ही समिती तीन महिन्यात सादर करेल.
महापालिकेची सन २०१२ मध्ये जी निवडणूक झाली त्यावेळी बीडीपीचा विषय वगळून उर्वरित विकास आराखडा तत्कालीन शासनाने मंजूर केला होता. तसेच बीडीपीबाबत काय निर्णय घ्यावा यासाठी शासनाने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने झाडे लावण्याच्या व त्यांचे संगोपन करण्याच्या अटींवर खासगी जमिनीवर चार टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी असा पर्याय ठेवला होता. त्या बरोबरच ही संपूर्ण जागा महापालिकेने संपादित करावी व त्या मोबदल्यात जमीन मालकांना आठ ते दहा टक्के ग्रीन टीडीआर द्यावा, असाही पर्याय सुचवण्यात आला होता. मात्र या पर्यायांनाही विरोध करण्यात आला होता. बीडीपी आरक्षणात आठ ते सोळा टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती.
राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय
– टेकडय़ांवर बांधकामाला परवानगी नाही
– ९६७ हेक्टरवरील बीडीपी आरक्षण कायम
– २००५ पूर्वीची घरे नियमित होणार
– ग्रीन टीडीआरसाठी समितीची नेमणूक
—————
राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. पुणेकरांसाठी हा अत्यंत आनंदाचा क्षण असून सत्याचा विजय होतो हे सिद्ध झाले आहे. या निर्णयासाठी साहाय्य करणाऱ्या संस्था आणि नागरिकांचे आभार मानते. या निर्णयामुळे टेकडय़ांवरील आरक्षण कायम राहणार आहे.
– खासदार वंदना चव्हाण
—————
पुणेकर आणि पर्यावरण या दोन्हींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्णय घेतले आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे आणि सामान्यांच्या घरांचेही संरक्षण होईल.
– उज्ज्वल केसकर, प्रवक्ते, भाजप