लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाकडून यंदा बदल करण्यात आला. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला राज्यभरातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रवेशांसाठी उपलब्ध जागांच्या १० टक्केही नोंदणी झालेली नाही. नोंदणीसाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना प्रवेश दिला जातो. आतापर्यंत या प्रवेश प्रक्रियेत खासगी शाळांतील २५ टक्के जागा आरटीईसाठी राखीव होत्या. मात्र, यंदा या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करून विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानापासून एक किंवा तीन किलोमीटर परिसरातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खासगी अनुदानित शाळांचा पर्याय उपलब्ध नसल्यास खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. या बदलाला पालक संघटनांकडून विरोध करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-फळभाज्यांच्या दरात १० टक्के वाढ, पालेभाज्यांचे दर स्थिर
आरटीई संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार राज्यभरातील ७६ हजार ५३ शाळांमध्ये मिळून ८ लाख ८६ हजार ४११ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत सुमारे ४७ हजार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची नोंदणी झाली आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत प्रवेशासाठी एक लाख जागांसाठी दुपटीपेक्षा जास्त नोंदणी होत होती. मात्र यंदा खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत नसल्याने पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
