लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये जवळपास एक हजार निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांच्या मानधनावर ११ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Dissatisfaction among students over delay in Maharashtra Public Service Commission exams results interviews
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा, निकालांची प्रतीक्षाच; अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम प्रलंबित, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
loksatta analysis university grants commission two important decisions regarding phd admissions
विश्लेषण : पीएच.डी. प्रवेशांबाबतच्या दोन निर्णयांचे महत्त्व कोणते? त्यांचे विद्यार्थ्यांना फायदे किती?
Vidya Prabodhini students from Kolhapur top in the UPSC final result
युपीएससीमध्ये कोल्हापूरचा झेंडा; विद्या प्रबोधिनीच्या विद्यार्थांची अंतिम निकालात बाजी
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जुलैमध्ये घेतला होता. कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून बरीच टीका करण्यात आली होती. त्यानंतरही काही जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.

आणखी वाचा- पुणे : पोलिसांना पाहताच अमली पदार्थ विक्रेत्याचा ह्रदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

शासन निर्णयानुसार रायगड जिल्ह्यात ६४, पालघर जिल्ह्यात ४६, रत्नागिरी जिल्ह्यात २२, सिंधुदुर्ग ५३, जालना जिल्ह्यात २४९, बुलडाणा जिल्ह्यात १८१, सांगली २७४, कोल्हापूर जिल्ह्यात ६३ अशा सुमारे एक हजार निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या मानधनासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी ११ कोटी ४० लाख रुपयांचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार खर्च करण्यासाठीची प्रशासकीय मान्यता शिक्षण विभागाने दिली आहे.