मुक्या प्राण्यांचा वर्षांनुवर्षे छळ होत असताना त्याचे समर्थन कसे करता येईल?

बैलगाडा शर्यतींवर २० महिने असलेली बंदी पर्यावरणमंत्र्यांच्या प्रयत्नानंतर उठवण्यात आली आणि गावोगावी ‘भिर्रऽऽ’ ची आरोळी देत बैलगाडा शर्यती सुरू होतील, असे चित्र दिसू लागताच पुन्हा त्यास स्थगिती मिळाली.

बैलगाडा शर्यतींवर २० महिने असलेली बंदी पर्यावरणमंत्र्यांच्या प्रयत्नानंतर उठवण्यात आली आणि गावोगावी ‘भिर्रऽऽ’ ची आरोळी देत बैलगाडा शर्यती सुरू होतील, असे चित्र दिसू लागताच पुन्हा त्यास स्थगिती मिळाली. वरकरणी शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याचे दाखवत शर्यतींना पाठबळ देणारी राजकीय मंडळी ‘मतांचे राजकारण’ करतात, हे उघड गुपित आहे. प्रथा, परंपरा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली मुक्या प्राण्यांचा वर्षांनुवर्षे अतोनात छळ होत असताना त्याचे समर्थन कसे काय करता येईल, असा मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येतो.
अनेक वर्षांपासून बैलगाडय़ांच्या शर्यती हा सातत्याने वादाचा विषय ठरला आहे. पर्यावरण तसेच पशुप्रेमी अशाप्रकारच्या शर्यतींना विरोध करत असताना त्यांच्या विरोधाला शर्यतीसाठी अट्टाहास धरणारा शेतकरी मात्र केराची टोपली दाखवतो आहे. पुणे जिल्हा आणि िपपरी-चिंचवड शहर व परिसरातील गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे समर्थक तसेच आयोजकही आहेत. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील सलग पट्टय़ात बैलगाडा शौकिनांचे प्रमाण जास्त आहे. बैलगाडा शर्यत हा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. बैल हा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एक घटक असतो, सतत शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याला वर्षांतून एकदा विरंगुळा मिळावा म्हणून बैलगाडा शर्यती केल्या जातात, असे बैलगाडा शर्यतींचे समर्थन केले जाते. मात्र, शर्यतीच्या नावाखाली जो काही प्रकार चालतो, तो समर्थनीय नाही. प्रत्यक्ष शर्यती किंवा त्याच्या आधीच्या काळात बैलांचा अमानुष छळ होत असल्याचे वारंवार सिध्द झाल्याने याविषयी आपल्या विरोधाची धार काही संस्था- संघटनांनी कायम ठेवली आहे. बैलगाडय़ा शर्यती बंदी घातल्यास, शर्यतीसाठी सांभाळलेले बैल शेतीच्या कामासाठी टिकत नाही, गाडामालकांना बैल सांभाळणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही, शर्यत बंद ठेवली तर बैलांना सांभाळायचे कसे, असे गाऱ्हाणे शर्यतींचे समर्थक मांडताना दिसतात.
बंदी उठवण्यासाठी आणि शर्यतीच्या बाजूनेच निकाल व्हावा, यासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी आघाडीवर असल्याने हा विषयही राजकारणापासून दूर नाही. पुणे जिल्ह्य़ातील काही आमदारांनी मुंबई अधिवेशनात विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करून बंदी मागे घेण्याचा आग्रह सरकारकडे धरला होता. याशिवाय, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव, भाजपचे खासदार अमर साबळे, अपक्ष आमदार महेश लांडगे आदींच्या माध्यमातून विविध पातळीवरून ही बंदी मागे घेण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. त्यामुळेच बंदी मागे घेण्याचा निर्णय जावडेकरांनी जाहीर करताच श्रेयासाठी चढाओढ सुरू झाली होती. लगोलग प्रसिध्दिपत्रके बाहेर पडली, काहींनी वाहिन्यांवर मुलाखती देण्याचा सपाटा लावला. छायाचित्रे व बातम्यांची कात्रणे फिरू लागली. सत्ताधारी पक्षाकडून अभिनंदनाच्या जाहिराती झळकू लागल्या. व्हॉट्स अप आणि फेसबुकवर कहरच झाला. आता शर्यतींवरील बंदी उठवण्यास स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा बंदीच्या विरोधात प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुळात व्यापक दृिष्टकोनातून याबाबत विचार झाला पाहिजे. खरोखर या स्पर्धा म्हणजे प्रथा, परंपरा वा संस्कृतीचे जतन आहे की, संस्कृतीच्या नावाखाली मुक्या प्राण्यांचा छळवाद आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: How to justification of bullock cart competition