एलबीटी रद्द करता , मग कर्जमाफी का करत नाही?

राज्य शासनाला स्थानिक संस्था कर रद्द करता येतो, मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का केली जात नाही, असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. आयपीएल घोटाळ्यातील आरोपी ललित मोदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चांगले संबंध असल्यामुळेच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना अभय मिळत आहे, असा आरोपही चव्हाण यांनी या वेळी केला.
केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारच्या कारभारावर तसेच या दोन्ही सरकारकडून घेतल्या जात असलेल्या निर्णयांवर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली. नरेंद्र मोदी यांची गुजरात क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सन २००९ मध्ये निवड झाली होती. त्या निवडीनंतर राजस्थान रॉयलचे भागीदार शंतनू चारी आणि ललित मोदी यांच्यात जे ई मेल पाठवले गेले त्यात माझे आणि नरेंद्र मोदी यांचे चांगले संबंध आहेत असे ललित मोदी यांनी म्हटले आहे. या संबंधांमुळेच सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदी यांना दया दाखवली असा आरोप चव्हाण यांनी या वेळी बोलताना केला.
राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कर रद्द केल्यामुळे शासनावर सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. हा निर्णय शासनाला घेता येतो, मग राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असताना कर्जमाफीचा निर्णय शासन का घेत नाही, अशी विचारणा चव्हाण यांनी यावेळी केली.
भारतीय जनता पक्षाने चुकीच्या भूमिका घेतल्यामुळे संसदेचे अधिवेशन कामकाज न होता वाया गेले, असे सांगून ते म्हणाले की, भूसंपादन, वस्तू व सेवा कर या संबंधीच्या विधेयकांमध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्या चुकीच्या असून त्याबाबत भाजपने काँग्रेसशी चर्चा करावी. अशी चर्चा झाली तर हा प्रश्न सुटू शकतो आणि संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ही विधेयके मंजूर होऊ शकतात.  कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे त्यामुळे स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या शंभर शहरांमध्ये बंगळुरूचा समावेश करण्यात आला नाही. तसेच पुणे, पिंपरीचा एकत्र प्रस्ताव पाठवून या दोन शहरांचा समावेश स्मार्ट सिटीसाठी एकत्रितरीत्या करण्यात आला, हे चुकीचे आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.