सुजित तांबडे
महापालिकांमध्ये खासगी सुरक्षारक्षक नेमताना जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडूनच सुरक्षारक्षक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाचे राज्यातील महापालिकांकडून उल्लंघन करण्यात आल्याने महापालिकांतील खासगी सुरक्षायंत्रणा बेकायदा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या महापालिकांनी बहुउद्देशीय केंद्रांच्या नावाखाली खासगी एजन्सीचे सुरक्षारक्षक नेमल्याने राज्य सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याने त्याविरुद्ध सुरक्षारक्षक मंडळाकडून कायदेशीय पावले उचलण्यात आली आहेत. पुणे महापालिकेने दोन खासगी एजन्सीला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्यामुळे पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाने या महापालिकेविरुद्ध न्यायालयात पाच खटले दाखल केले आहेत.
हेही वाचा >>>पुणे: राज्यातील तापमानाचा पारा आणखी खाली उतरणार
महाराष्ट्र राज्य खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन आणि कल्याण अधिनियम १९८१ व त्या अंतर्गत योजना २००२ हा कायदा डिसेंबर २००२ रोजी मंजूर झाला आहे. त्यानुसार राज्यात जिल्हानिहाय जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारी आणि निमसरकारी संस्था, उद्योग संस्था, कारखाने, शिक्षण संस्था आदी ठिकाणी जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळामार्फतच सुरक्षारक्षक नेमण्याचे आणि त्यांना मंडळाची वेतनश्रेणी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील महापालिकांकडून या कायद्याचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.राज्यात अनेक खासगी सुरक्षारक्षक एजन्सी आहेत. त्यांना व्यवसाय करता यावा, यासाठी या कायद्यातील कलम २३ अंतर्गत खासगी एजन्सींना राज्य सरकारकडून सूट देण्यात येते. त्यासाठी संबंधित एजन्सींना मंडळात नोंदीत झाल्यावर तीन टक्के लेव्ही मंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार खासगी एजन्सींकडील सुरक्षारक्षकांना किमान १८ हजार मासिक वेतन देणे सक्तीचे आहे. मात्र, बहुउद्देशीय केंद्रांच्या नावाखाली निविदा प्रक्रिया राबवून महापालिकांकडून खासगी एजन्सींमार्फत सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात येत आहे. राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या नेमणुका बेकायदा असल्याचे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांचा देशभर ट्रॅक्टर मोर्चा
पुणे महापालिकेविरुद्ध पाच खटले
पुणे महापालिकेने बहुउद्देशीय केंद्रांसाठी खासगी सुरक्षारक्षक नेमण्यासाठी नुकतीच दोन खासगी एजन्सींची सुमारे ५०० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत १६४० सुरक्षारक्षक नेमण्यात येणार आहेत.याबाबत पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाचे अध्यक्ष निखिल वाळके म्हणाले, पुणे महापालिकेने केलेली ही निविदा प्रक्रिया बेकायदा आहे. सुरक्षारक्षकांची मंडळाकडूनच नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. पुणे महापालिकेविरुद्ध पाच खटले न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत.
कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी विभागांमध्ये सुरक्षारक्षक हे मंडळामार्फतच नेमले पाहिजेत. राज्य सरकारचे याबाबतचे आदेश आहेत. या आदेशाची महापालिकांकडून अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे पुणे महापालिकेविरुद्ध पाच खटले दाखल केले आहेत.– निखिल वाळके,अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळ
राज्य सरकारच्या आदेशाची महापालिकांकडून अंमलबजावणी होत नाही. खासगी एजन्सींकडून बेकायदा नेमण्यात येणाऱ्या सुरक्षारक्षकांमुळे राज्य सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल महापालिकांकडूनच बुडविला जात आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. याबाबतची मागणी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. या एजन्सींकडून परप्रांतियांची नेमणूक करण्यात येते. त्यामुळे बेकार असलेल्या स्थानिक मराठी तरुणांना नोकरीची संधी मिळत नाही.-हेमंत संभूस,प्रदेश सरचिटणीस, मनसे
