पुणे : एका खासगी रुग्णालयाने देयकासाठी एका रुग्णाचा मृतदेह सहा तास अडवून ठेवल्याचा दावा रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुणे महापालिकेने रुग्णालयाला नोटीस बजावली असून, २४ तासांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी अन्य एका खासगी रुग्णालयात असाच प्रकार घडला होता. त्यावर आज (ता. ७) आरोग्य विभागासमोर सुनावणी होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कायद्यानुसार कोणत्याही रुग्णालयाला मृतदेह अडवता येत नाही; त्यामुळे अशा पद्धतीने मृतदेह अडवणाऱ्या रुग्णालयांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
संबंधित रुग्णालयात जो प्रकार घडला, त्याबाबत रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केलेला दावा असा आहे, की रुग्णाला ४ मे रोजी अँजिओप्लास्टीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सुरुवातीला रुग्णालयाने अँजिओप्लास्टीसाठी २ लाख ९० हजार रुपये खर्च सांगितला होता. परंतु, रुग्णाची अँजिओप्लास्टी होऊ शकली नाही. त्याला तात्पुरता पेसमेकर बसविण्यात आला. त्यांचा ६ मे रोजी सकाळी मृत्यू झाला. रुग्णाच्या नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात देण्याची मागणी केली. त्या वेळी पैसे भरेपर्यंत मृतदेह ताब्यात देण्यास रुग्णालयाच्या प्रशासनाने नकार दिला. अखेर सहा तासांनी मृतदेह ताब्यात दिला.
याप्रकरणी रुग्णालयाने म्हटले आहे, ‘रुग्णाला ६ मे रोजी सकाळी १०:०७ वाजता मृत घोषित करण्यात आले. सर्व वैद्यकीय व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून, मृतदेह दुपारी ४ वाजता नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. रुग्णालयाकडून आम्ही रुग्णाच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. अशा संवेदनशील प्रसंगांमध्ये आमचे कर्मचारी संपूर्ण काळजी, समजूतदारपणा आणि सहवेदना ठेवून काम करतात. रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सेवा करणे आमचे कर्तव्य आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या आरोग्य प्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी म्हटले आहे, ‘रुग्णालयाने पैशांअभावी मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यास नकार दिल्याची तक्रार आहे. याप्रकरणी रुग्णालयाला नोटीस बजावली असून, २४ तासांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पैशांअभावी रुग्णाचा मृतदेह अडवून ठेवणे चुकीचे आहे. असा प्रकार आढळल्यास रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.’
तज्ज्ञांचे मत काय?
‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायद्यातील कलम ११ एलनुसार कोणत्याही रुग्णालयाला कोणत्याही कारणास्तव रुग्णाचा मृतदेह अडविता येत नाही. या कायद्यात पैशांअभावी मृतदेह अडवून ठेवू नये, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. याचेच पालन सध्या रुग्णालयांकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करावी. याचबरोबर प्रत्येक शहरात वैद्यकीय तक्रार निवारण कक्ष असणे आवश्यक आहे. त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवून त्या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींचे निवारण सरकारी यंत्रणेने करणे बंधनकारक आहे. ते सध्या कोठेही होताना दिसत नाही,’ असे मत जन स्वास्थ्य अभियानाचे संयोजक डॉ. अभय शुक्ला यांनी व्यक्त केले.
