पुणे : बीअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा ‘मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का, असा सवाल काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केला आहे. तरुणांना बीअरकडे वळविण्याऐवजी सरकारने त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली असून, त्यासंदर्भात धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. बीअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करण्यासाठी सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. बीअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, यावर संबंधित समिती काम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर धंगेकर यांनी ही विचारणा केली आहे.
हेही वाचा : फ्रान्समधील ‘झिंगी’ सफरचंद पहिल्यांदाच भारतात दाखल
वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे बीअर विक्रीत घट होत असल्याने, त्यात कपात करण्यासाठी हा अभ्यास गट स्थापन झाला आहे. जो अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. वास्तविक, सरकारची ही वैचारिक आणि नैतिक दिवाळखोरीच आहे. समाजाला विशेषतः तरुणांना व्यसनाधीनतेच्या खाईत ढकलण्यास मदत करणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकार आणि बीअर उत्पादकांच्या आर्थिक कटाचाही एक भाग असू शकतो, सरकारने तातडीने याबाबतचा आदेश मागे घ्यावा, असे धंगेकर यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
