पुणे : जिल्ह्यात वीज यंत्रणेतील सुधारणा आणि सुविधांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) दिल्या जाणाऱ्या निधीमधून होणाऱ्या कामांच्या दर्जाबाबत आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्रयस्थ संस्था गोखले इन्स्टिट्यूटने केलेल्या पाहणीमध्ये अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत. महावितरण आणि वीज मंडळाशी संबंधित कंपन्यांकडे दिला जाणारा निधी खर्च करण्यासाठीची दर करार पद्धतच आक्षेपार्ह असल्याचे समोर आले आहे.
महावितरण आणि त्यांच्या अनुषंगिक कंपन्या या थेट सरकारी यंत्रणा नाहीत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून विद्युत विकासासाठी या कंपन्यांना निधी देण्यात येतो. मात्र या कामांची कंत्राटे आणि कामांचा दर्जा यामध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी समितीच्या बैठकीत करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा नियोजन समितीकडून यंदा महावितरणला जवळपास दुप्पट निधी देण्यात आला आहे. मात्र या पूर्वीच्या कामांच्या गुणवत्तेबद्दल आमदार आणि खासदार तसेच समिती सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. वीज ग्राहकांकडून प्रत्येक गोष्टीसाठी अनामत रक्कम आणि शुल्क घेणाऱ्या महावितरणला शासकीय आणि जिल्हा वार्षिक योजनेतून मोठा निधी दिला जातो, परंतु प्रत्यक्ष कामांचा दर्जा आणि अंमलबजावणी याबाबत अधिकाऱ्यांकडून खबरदारी घेतली जात नसल्याचा आक्षेप समितीच्या सदस्यांनी घेतला आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : राज्यात चार दिवस थंडीचे
गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात काय?
वीज कंपन्यांकडून दर करार पद्धतीने काही विशिष्ट ठेकेदारांनाच ही कामे देण्यात आली. ही कामे देताना खांब, विद्युत तारा, संयंत्रे, साधनसामग्री यामध्ये ठरवून दिलेल्या दर्जापेक्षा निकृष्ट दर्जाची सामग्री वापरण्यात आल्याचे समोर आले आहे याबाबतचा अहवाल त्रयस्थ संस्था म्हणून गोखले इन्स्टिट्यूटने केलेल्या तपासणी अहवालात अनेक गंभीर बाबी नमूद केल्या आहेत. दर करार पद्धतीने कामे देताना विशिष्ट कंत्राटदार हेच या कामांमध्ये सहभागी आहेत.त्याचबरोबर कामे आणि साधनसामग्री यांच्या आमदार झाल्याबद्दल देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना वांगी दाखल अनेक उदाहरणे देखील दिली आहेत. खासकरून विशेषतः दहा लाख रुपये खर्चाच्या आतील कामांच्या बाबतीत हे प्रकार सर्वाधिक घडले आहेत. याबद्दलचा अहवाल जिल्हा नियोजन समितीकडे दाखल असून त्यावर आता समिती कोणता निर्णय घेणार याची प्रतीक्षा आहे.
