पुणे : पुण्यातच नव्हे तर राज्यातील इतर भागात देखील पाणी प्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यात सत्ताधारी असलेले सरकार जनतेला किमान शुद्ध पाणी देखील देऊ शकत नाही? ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे, अशा शब्दांत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ‘जीबीएस’ च्या रुग्णांची संख्या राज्य सरकारच्या चुकीमुळे वाढत असून सरकारने या आजाराच्या रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत, अशी मागणी सुळे यांनी केली.
सिंहगड रस्त्यावरील भागात जीबीएस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या परिसराला नांदेड फाटा येथील ज्या विहिरीतून पाणी पुरवठा केला जातो. त्या विहिरीची पाहणी करत खासदार सुळे यांनी तेथील नागरिकांशी संवाद साधत अडचणी ऐकल्या. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी त्या बोलत होत्या.
पाणी आणि वायू प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. केवळ पुण्यातच नाही तर इतर ठिकाणीही पाणी प्रदुषणाचा प्रश्न मोठा आहे. हे वाढत असलेले प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
या भागात रोगराई वाढतच आहे. पाणी प्रदूषणामुळे या समस्या निर्माण होत आहे. या प्रदूषणाची वैज्ञानिक काय कारणे आहेत? हे तातडीने शोधायला पाहिजे. पाण्याबाबत आपण सातत्याने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. अनेक भागात मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे (एसटीपी) झाली आहेत. या भागात लोकसंख्या वाढतच आहे. यात सरकार अपयशी ठरत आहे. नागरिकांना किमान शुद्ध पाणीदेखील सरकार देऊ शकत नसेल तर ही मोठी खेदजनक बाब असल्याचे खासदार सुळे म्हणाल्या.
गेल्या दहा वर्षांत खरेच पुणे स्मार्ट झाले का ते पहावे लागेल? असा टोला देखील सुळे यांनी लगावला.अशा प्रकारे रुग्णांची संख्या वाढत असेल तर याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. गोखले इन्स्टिट्यूटकडून सरकारने अहवाल घेतले पाहिजे. आम्ही सरकारला मदत करायला तयार आहोत. केवळ या भागातील रहिवाशी असलेल्या आणि आधारकार्डवर या भागातील पत्ता असलेल्यांनाच मोफत उपचार हे योग्य नाही.
सरकारच्या चुकीमुळे या आजाराचे रुग्ण वाढत आहे त्यामुळे या आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने उचलला पाहिजे. रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना वेठीस धरता कामा नये, असेही खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
