पुणे : वाघोली येथील पार्वतीबाई गेनबा मोझे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार उघडकीस आला होता. आता विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने या महाविद्यालयावर कारवाई करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार संबंधित महाविद्यालयाला तीन लाख रुपयांचा दंड, दहा वर्षांसाठी परीक्षा केंद्र बंद करण्याची कारवाई, तसेच महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठाच्या परीक्षा कामांपासून दूर ठेवण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

पार्वतीबाई गेनबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात २ जून रोजी परीक्षा नियोजन आणि उत्तरपत्रिका मोहोरबंद संवर्धित करण्याबाबत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले. या प्रकारानंतर संबंधित प्राध्यापक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय सत्यशोधन समिती नियुक्त केली होती. समितीत अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद पाटील, प्राचार्य डॉ. सुनील ठाकरे, प्राचार्य डॉ. सुनीता आढाव आणि समीर भोसले यांचा समावेश होता. समितीने महाविद्यालयाला भेट देऊन संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी आणि अभ्यास करून सविस्तर अहवाल विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आला.

अहवालानुसार गोपनीय कक्षाच्या खिडक्यांना काचा नव्हत्या, गोपनीय कक्ष प्राचार्य कक्ष असलेल्या इमारतीऐवजी अन्य इमारतीत आहे, गोपनीय कक्ष तयार करताना विद्यापीठाच्या मार्गदर्शन कक्षाचे पालन केलेले नाही, महाविद्यालयात प्रवेशद्वाराव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी सुरक्षारक्षक नव्हते, गैरप्रकाराबाबत दोषींवर शिस्तभंग कारवाई केली नाही, महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त प्राचार्य नाहीत, प्रभारी प्राचार्याकडे विद्यापीठाची शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ची मान्यता नाही, महाविद्यालयात विद्यापीठ मान्यताप्राप्त पुरेसा शिक्षक वर्ग नाही, महाविद्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे अत्यल्प आहेत, प्राचार्य आणि परीक्षा परीक्षा अधिकारी एकच व्यक्ती असणे बेकायदा आहे अशा अनेक अनियमितता आढळून आल्याचे समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मोझे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील गैरप्रकाराबाबत विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवाल व्यवस्थापन परिषदेने स्वीकारून त्यातील शिफारशीनुसार कारवाई करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र दहा वर्षांसाठी बंद ठेवणे, तीन लाख रुपये दंड आकारणी, महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना परीक्षेच्या कामात सहभागी होण्यात मनाई करणे अशी कारवाई केली जाणार आहे, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी सांगितले.