नोकरदारांना रिक्षा व्यवसायाचा मोह आवरेना! पीएमपीतील कर्मचारी कोण?

परिवहन विभागाच्या निर्देशानुसार, खुल्या रिक्षा परवाना धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र, परवानाधारक सरकारी, निमसरकारी, खासगी उद्योगसंस्थेत किंवा असंघटित क्षेत्रातील संस्थेत नोकरदार म्हणून कार्यरत नसावा, अशी अट आहे. परवाने देताना रिक्षाचालकांकडून प्रतिज्ञापत्रदेखील घेण्यात येते. त्यानुसार आतापर्यंत ‘आरटीओ’कडून शहरात एक लाख ५४ हजार ९७२ रिक्षा परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी अनेक रिक्षाचालक नोकरी करतात, तर काही परवाना घेऊन त्रयस्थ व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर रिक्षा चालविण्यासाठी देऊन व्यवसाय करतात. परिणामी, केवळ रिक्षा व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांचे नुकसान होते.

त्यामुळे सरकारी किंवा खासगी कार्यालयात नोकरी करून रिक्षाही चालवणाऱ्या चालकांचे परवाने आरटीओकडून रद्द करण्याचे धोरण हाती घेण्यात आले आहे. तसेच, अशा नोकरदारांनी ३१ जानेवारीपर्यंत स्वेच्छेने परवाने जमा करावेत, असे आवाहन केले होते. मात्र, आठ महिन्यांत नऊ नोकरदारांनी स्वेच्छेने परवाने जमा केले आहेत. त्यामुळे वायूवेग पथकांना तपासणीचे आदेश देऊन असे नोकरदार रिक्षाचालक निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश आरटीओ अधिकारी स्वप्नील भोसले यांनी दिले आहेत.

‘पीएमपी’च्या खुलाशाकडे लक्ष

स्वेच्छेने जमा केलेल्या नऊ परवान्यांव्यतिरिक्त एक परवाना ‘पीएमपी’ कर्मचाऱ्याचा असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. संबंधित कर्मचारी पीएमपी तसेच रिक्षा चालवतो किंवा नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाकडे खुलासा मागविला आहे. अद्याप खुलासा प्राप्त झालेला नाही. पीएमपीचा खुलासा प्राप्त होताच माहितीची पडताळणी करून रिक्षाचा परवाना रद्द करायचा किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे भोसले यांनी सांगितले.

नोकरी करणाऱ्या रिक्षाचालकांबाबत परवाने रद्द करण्याबाबतची कारवाई ‘आरटीओ’कडून पारदर्शकपणे राबविली जात नाही. अनेक रिक्षाचालक जोडव्यवसाय किंवा नोकरीवर आहेत. त्यामुळे ज्या व्यक्तींचे केवळ रिक्षावरच उपजीविका अवलंबून आहे, त्यांना याचा फटका बसतो. आरटीओ प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी.’ – विजय रवळे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी रिक्षा संघटना, पुणे</strong>