पुणे : साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट रद्द करण्याची आग्रही मागणी मंगळवारी पुन्हा शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्तांकडे केली. या मागण्यांबाबतचा सविस्तर अहवाल साखर आयुक्त हे राज्य सरकारला सादर करणार आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मंगळवारी साखर आयुक्तालयात साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या वतीने रयत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे सहभागी झाले होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात कारखान्यांवर हवाई अंतराची कोणतीही अट नको आहे. सर्वच कारखान्यांनी आपल्या गाळप क्षमतेत वाढ केली आहे, त्यामुळे उसाच्या उपलब्धतेचा प्रश्न येत नाही. २५ किलोमीटरच्या हवाई अंतराच्या नियमामुळे काही राजकीय नेत्यांची साखर उद्योगात मक्तेदारी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळण्यासाठी साखर उद्योगात खुली स्पर्धा निर्माण होण्याची गरज आहे. त्यामुळे हवाई अंतराची अट रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली. हेही वाचा : सदाभाऊ खोत हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून लढण्यास इच्छुक सहकारी संस्था, ‘एफपीओ’ना परवानगी द्या हवाई अंतराची अट रद्द करून शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) साखर कारखाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. खासगी उद्योजकांना कारखाना सुरू करण्याची परवानगी देऊ नका. पण, पाच ते सहा कुटुंबांच्या हातात गेलेला हा उद्योग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी खुला करावा, अशी मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
