तातडीने सदस्य नियुक्ती न झाल्यास २३ हजार मुलाखतींना विलंब पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) अपुऱ्या सदस्यसंख्येचा उमेदवारांच्या मुलाखत प्रक्रियेला फटका बसत आहे. सध्या आयोगात प्रभारी अध्यक्षांसह तीनच सदस्य कार्यरत असून, शासनाने आयोगातील उर्वरित रिक्त पदांवर सदस्यांची तातडीने नियुक्ती न केल्यास सुमारे २३ हजार मुलाखतींना विलंब होणार असल्याचे चित्र आहे. स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया रखडल्याने निराश झालेल्या स्वप्नील लोणकर या पुण्यातील तरुणाने काही महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने आयोगातील सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या वेळी आयोगात केवळ दयानंद मेश्राम हे एकमेव सदस्य कार्यरत होते. पवार यांच्या घोषणेनंतर तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र मेश्राम यांचा कार्यकाळ संपल्याने आता पुन्हा आयोगात तीनच सदस्य बाकी आहेत. सध्या आयोगाकडून २०१९च्या जाहिरातीतील पोलिस उपनिरीक्षक आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी या पदांसाठीच्या ४ हजार ९०० उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत. त्याशिवाय राज्यसेवा २०२०सह विविध परीक्षांतील वेगवेगळय़ा पदांसाठीच्या सुमारे १८ हजार मुलाखती येत्या काळात होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सध्या आयोगात कार्यरत असलेल्या तीन सदस्यांनाच २३ हजार मुलाखती घ्याव्या लागल्यास मुलाखतींची प्रक्रिया जवळपास दोन वर्षे सुरू राहील. त्यामुळे पदभरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यासाठी शासनाने तातडीने आयोगातील उर्वरित रिक्त पदांवर सदस्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. आयोगात सर्व सहा सदस्य असण्याची मागणी २०१८पासून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र शासनाने त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. गेल्या तीन वर्षांत कायमच आयोगातील सदस्यसंख्या दोन ते तीनच ठेवण्यात आली आहे. आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेकडे राज्य शासन लक्ष देत नाही. आयोग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचा फटका उमेदवारांच्या मुलाखतींना, पर्यायाने एकूण निकाल प्रक्रियेवरही होत आहे. आयोगातील रिक्त पदांवर सदस्यांची तातड़ीने नियुक्ती करण्याबाबतची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. - महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स सदस्य संख्या वाढवण्याचा आयोगाचा विचार आयोगात सहाच सदस्य असल्याने मुलाखतींचा टप्पा पूर्ण होण्यास विलंब लागतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याच्या दृष्टीने आयोगाकडून सदस्यसंख्या वाढवून अकरा सदस्यांचा आयोग करण्याची शिफारस करण्याबाबतची कार्यवाही एमपीएससीकडून सुरू आहे.
