देशातील बंदरांच्या विकासात ‘त्यांचे’ महत्व अधिक…

खडकवासला येथील केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्र (सीडब्लूपीआरएस) आणि इंडियन सोसायटी फॉर हायड्रॉलिक्स (आयएसएच) यांच्या वतीने ‘हवामान-प्रतिरोधक नील अर्थव्यवस्था’ या संकल्पनेवर आधारित सातव्या राष्ट्रीय किनारी, बंदर आणि महासागर अभियांत्रिकी परिषदेचे (आयएनसीएचओई) आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन सिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. न्यू मंगलोर बंदराचे अध्यक्ष डॉ. वेंकट रमणा अक्कराजू, ‘सीडब्लूपीआरएस’चे संचालक डॉ. प्रभात चंद्रा, भारतीय हवामान विभागाचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के. सी. साईकृष्ण या वेळी उपस्थित होते.

याच कार्यक्रमात ‘आयएनसीएचओई २०२५ स्मरणिका,’ ‘सीडब्ल्यूपीआरएस किनारी अभियांत्रिकी’ पुस्तिका, ‘बंदर नियोजन’ आणि ‘डिसिल्टिंग बेसिन’ या दोन तांत्रिक अहवालांचे प्रकाशन करण्यात आले.

सिंग म्हणाले, ‘कोणत्याही राष्ट्रासाठी सागरी किनारपट्टी हा मौल्यवान ठेवा असतो. या सागरी किनाऱ्यांवर आढळणारी जैवविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि व्यापारी मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे असतात. समुद्रातून लक्ष्मी येते, असे वेदांमध्येही सांगितले आहे. देशाला हजारो किलोमीटरची समुद्रकिनारपट्टी लाभली आहे. देशाच्या विकासासाठी समुद्राचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे.’

‘नव्या जगात सागरी अर्थव्यवस्था म्हणजेच ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर या अर्थव्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. आपला देश ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करू शकतो. त्यासाठी देशाची सागरी अर्थव्यवस्था मजबूत असणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करायची असेल, तर आपली बंदरे अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे,’ असे अक्कराजू यांनी नमूद केले.

‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ने बंदरे आणि किनारी क्षेत्रांसाठी २००० हून अधिक अभ्यास पूर्ण केले असून, ४००हून अधिक किनारी-संरक्षण उपाययोजना राबविल्या आहेत. त्यापैकी दोनशे उपाययोजना महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर अमलात आणल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडेलिंग, गाळाचा अभ्यास तसेच संमिश्र वाळू-आधारित किनारी संरक्षण प्रणालींच्या विकासात ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे योगदान महत्वाचे आहे. – डॉ. प्रभात चंद्र, संचालक, सीडब्ल्यूपीआरएस