कारवाईसाठी प्राप्तिकर विभागाचे विशेष पथक

काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे उभ्या राहिलेल्या गंभीर समस्या आहेत. बेनामी मालमत्तेवर कारवाई करण्यासाठी सन १९८८ मध्ये बेनामी प्रॉपर्टी अ‍ॅक्टची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी एकोणीस वर्ष लागली आहेत. गेल्या वर्षी एक नोव्हेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देशभरातील प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयांना बेनामी मालमत्तेची पाळेमुळे खणून काढण्याचे अधिकार मिळाले. पुण्यातील आयकर कार्यालयात बेनामी मालमत्तेवर कारवाई तसेच तपास करण्यासाठी विशेष पथक (बेनामी प्रोव्हेबिशन युनिट- बीपीयू) स्थापन करण्यात आले असून या पथकाकडे अकरा जिल्ह्य़ांचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

भ्रष्ट मार्गाने कमाविलेल्या पैशांतून मालमत्ता विकत घेतली जाते. विशेषत: देशातील राजकारणी, उच्चपदस्थ अधिकारी आणि उद्योजकांनी बेनामी मालमत्ता जमविली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांची तीनशे कोटी रुपयांची मालमत्ता बेनामी ठरविण्यात आली आहे. बेनामी मालमत्ता कायद्याअंतर्गत भुजबळ यांच्यावर कारवाई करून मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. बेनामी मालमत्ता कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यातील ही पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे. बेनामी मालमत्ता कायद्याची अंमलबजावणी एक नोव्हेंबर २०१६ पासून करण्यात आली. संपूर्ण देशभरात ‘बीपीयू’ची चोवीस पथके तयार करण्यात आली आहेत, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या पुणे कार्यालयातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

प्राप्तिकर विभागाच्या पुणे कार्यालयात सुरू झालेल्या विशेष पथकाकडे पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, ठाणे, पालघर, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली या जिल्ह्य़ांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या पथकाचे कामकाज एप्रिल महिन्यात सुरू झाले असून त्यात आठ ते दहा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

अर्धवट माहितीवर कारवाई अशक्य

बेनामी मालमत्तेचा मालक प्रत्यक्षात वेगळा असतो. त्यासाठी भक्कम पुरावे म्हणजे कागदपत्रे लागतात. एखाद्याकडे बेनामी मालमत्ता आहे, अशी तक्रार दिल्यानंतर कारवाई होते. त्यानंतर संबंधिताला आयकर विभागाची नोटीस जाते. ही कारवाई करण्यासाठी आयकर विभागाला नव्वद दिवसांची कालमर्यादा आहे. नोटीसीनंतर एक अहवाल तयार होतो. हा अहवाल एका समितीकडे पाठविला जातो. या समितीचे कामकाज दिल्लीतून चालते. या समितीच्या निर्णयानंतर एखाद्याने जमा केलेली मालमत्ता ही बेनामी मालमत्ता आहे किंवा नाही, हे सिद्ध होते. त्यानंतर  दोषी व्यक्तीला बेनामी मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या पंचवीस पट दंड भरावा लागतो किंवा दोषी व्यक्तीला कमीत कमी एक वर्ष ते जास्तीत जास्त सात वर्ष सक्तमजुरी होते.

देशभरात ९० प्रकरणे

प्राप्तिकर विभागाकडून देशभरातील बेनामी मालमत्तेसंदर्भात नव्वद प्रकरणे उजेडात आणली गेली आहेत. अद्याप या मालमत्तांसंदर्भात निकाल देण्यात आलेला नाही. पुण्यातील कार्यालयात बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक पथकाचे कामकाज सुरू झाले आहे. लवकरच तक्रारदारांसाठी दूरध्वनी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.