पुणे : राज्यातील शिक्षण संस्थांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत बैठक घेतली. शिक्षण संस्थांच्या समस्यांबाबत माहिती संकलित करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच संस्थांचालकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डाॅ. गजानन एकबोटे, असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत या बैठकीसंदर्भात माहिती दिली. कार्यवाह प्रा. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे, उपकार्यवाह डाॅ. निवेदिता एकबोटे या वेळी उपस्थित होते.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण अंमलबजावणी, समाइक प्रवेश परीक्षांची संख्या कमी करणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत समानता आणणे, महाडीबीटी संकेतस्थळावरील शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, रिक्त जागांवरील प्रवेश, खासगी विद्यापीठे, विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत समानता, शिष्यवृत्ती-वसतिगृह भत्त्यात समानता अशा मुद्द्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
डॉ. एकबोटे म्हणाले, उच्च शिक्षणमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेअंती अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्राच्या नव्या महाविद्यालयांना राज्य शासनाकडून किमान दोन वर्षे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, तसेच बीबीए, बीबीएसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये रिक्त जागांसाठी अतिरिक्त सीईटी घेण्याचे संकेत देण्यात आले. अन्य मुद्द्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे.
