‘एलबीटी’ रद्द होणार नाही- मुख्यमंत्री

सर्व राजकीय सहमतीनेच ‘स्थानिक संस्था कर’ (एलबीटी) कायदा संमत झाला आहे. त्यामुळे आता मागे येणे शक्य नसल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ‘एलबीटी’ रद्द होणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी असहकाराची भूमिका सोडून चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, जकात हा कालबाह्य़ कर काढला पाहिजे असा केंद्र सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळेच २००९ मध्ये एलबीटी आणण्याचा प्रस्ताव राज्यातील आघाडी सरकारने मंजूर केला. मी केवळ त्याची अंमलबजावणी करीत आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हा कर टप्प्याटप्प्याने आणण्याचे ठरविले. जळगाव या ‘ड वर्ग’ नगरपालिकेमध्ये प्रथम हा कर लागू झाला. आतापर्यंत १३ नगरपालिकांमध्ये हा कर लागू झाला असून एक एप्रिलपासून पाच महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचे ठरविले. मात्र, मुंबईला एलबीटी लागू करण्यासंदर्भातील कायदा हा विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच अमलात येईल.
खरे तर, एलबीटी व्यापाऱ्यांचा हिताचा कायदा आहे. नागरिकांकडून महिनाभर कर जमा करून पुढील महिन्यांतील २० तारखेला तो भरायचा आहे. एलबीटी ही जकातीऐवजी पर्यायी व्यवस्था आहे. सर्व ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून आणि त्यांच्या सुचनांचा विचार करूनच हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर सीआयआय आणि फिक्की या उद्योग संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे चर्चा न करता एलबीटी लागू केल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. मात्र, या कायद्याविषयीचे गैरसमज आणि भीती दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी आणखी प्रयत्न करण्यात येतील. जकात सुरू असलेले मुंबई हे राज्यातील एकमेव शहर आहे. ही भूषणावह बाब नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा व्यापाऱ्यांनी सुचविलेला प्रयोग राज्य सरकारने दोन कारणांसाठी जाणीवपूर्वक स्वीकारला नाही असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, व्हॅटचे पैसे राज्याच्या तिजोरीमध्ये जमा होतील. मात्र, ७३ व्या घटना दुरुस्तीुनसार महापालिकेला स्वायत्तता मिळावी अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारकडून महापालिकेला पैसे मिळतील. पण, महापालिका राज्य सरकारच्या मेहेरबानीवर काम करणार का, हा प्रश्न असल्यामुळे व्हॅटवरील अधिभाराचा प्रस्ताव स्वीकारार्ह नाही. शहरामध्ये लावलेला अधिभाराचा भार ग्रामीण भागातील जनतेलाही सोसावा लागणार असल्याने हे मान्य होण्यासारखे नाही. कायद्यातील अटींबाबत व्यापाऱ्यांशी चर्चेतून मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे. पण, बंद करून व्यापाऱ्यांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरू नये असे आवाहन आहे. जकात काढून एलबीटी लागू करावा अशी मागणी व्यापारी संघटनेनेच केली होती.
प्राध्यापकांनी संप मागे घ्यावा, असा निकाल न्यायालयानेच दिला आहे. त्यामुळे आता हादेखील प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, राज्यातील प्राध्यापकांची तुटपुंजी संख्या ध्यानात घेऊन राज्य सरकारने १९९१ मध्ये शैक्षणिक अर्हता नसतानाही काही अटींवर प्राध्यापकांना मान्यता दिली होती. त्यानुसार ठराविक कालावधीमध्ये त्यांनी नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. तीन वर्षांची ही अट कालांतराने वाढविण्यात आली. ‘वय झाले आता पुस्तके हातात घेऊन अभ्यास कसा करायचा’ असे प्राध्यापक विचारू लागले. तरीदेखील राज्य सरकारने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांची सेवा खंडित केली नाही.