पुणे : भारतात अमेरिकतील ॲपल कंपनीच्या आयफोन-१७ चे जल्लोषात स्वागत होत आहे. अनेक शहरांमध्ये आयफोनच्या खरेदीसाठी ॲपलच्या दालनांसमोर मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मुंबईत तर या रांगेत मारामारी होण्याची वेळ आली. अमेरिकी उत्पादनांसाठी अशा प्रकारे लाल गालिचा अंथरला जातो, कोट्यवधी रुपयांची विक्री होते. परंतु ज्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्या ज्ञानाचा आणि मेहनतीचा खरा हातभार लावला आहे, त्यांनाच एच-१ बी व्हिसाच्या ट्रम्पकालीन अन्यायी धोरणांमुळे फटका बसत आहे. यावरून फोरम फोर आयटी एम्प्लॉईजने भारत सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका केली आहे.
भारताचा सर्वांत मोठी निर्यात ही मानवी बुद्धिमत्ता आहे. विशेषतः आयटी क्षेत्रातून ही सर्वाधिक आहे. हीच मानवी बुद्धिमता अमेरिकेला अब्जावधी डॉलरचे उत्पन्न मिळवून देते. तरीही अमेरिकेत भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर बंधने, नवे शुल्क आणि अस्थिर धोरणे लादली जात आहेत. याचवेळी अमेरिकी कंपन्यांची उत्पादने भारतात निर्बंधाशिवाय, थेट प्रवेश करतात. ही विसंगती संतापजनक आहे, असे आयटी फोरमने म्हटले आहे.
धोका काय?
नव्या नियमांनुसार एच-१ बी व्हिसावर १ लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजेच सुमारे ८८ लाख रुपय शुल्क लावण्याचा निर्णय म्हणजे थेट भारतीयांवर आर्थिक गंडांतर आहे. सध्या सुटीसाठी भारतात आलेले किंवा येण्याचे नियोजन करणारे कर्मचारी या निर्णयाने अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटणे किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी भारतात येणे हेही त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे आयटी फोरमने स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
भारतामध्ये अमेरिकन उत्पादनांना बाजारपेठ खुली करून देताना, भारतीय मानवी संपदेला न्याय मिळेल याची खात्री भारतीय सरकारने करून द्यायला हवी. आपली ताकद म्हणजे प्रतिभा, आणि तीच जर अन्यायकारक धोरणांनी गुदमरली, तर हा देश फक्त आयफोन विकत घेणारा बाजार राहील; जागतिक ज्ञानशक्ती म्हणून ओळखला जाणार नाही, अशी टीका तज्ज्ञांकडून होत आहे.
सरकारकडे कोणती मागणी?
या प्रश्नावर पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर व कामगार मंत्रालयाने अमेरिकेकडे कठोरपणे बाजू मांडावी. भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना वाचवणे ही केवळ उद्योगाची नव्हे, तर राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाची बाब असणे आवश्यक आहे, असेही आयटी फोरमने नमूद केले आहे.
