हिंजवडीतील आयटी कंपनीकडून पगार नाही, ऑफीस बंद; ४०० फ्रेशर्स रस्त्यावर

संबंधित कंपनीने आयटी क्षेत्रातील नवीन उमेदवारांना दोन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी १ ते ३ लाख रुपये शुल्क आकारले. प्रशिक्षणानंतर पुढील दोन महिन्यांसाठी १५ हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर प्रोजेक्ट अलोकेशनसह ३ ते ४ लाख रुपये वार्षिक पगार निश्चित असल्याचे सांगण्यात आले.

या कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण व दोन महिन्यांचा मानधन तर मिळाले, मात्र त्यानंतरच्या चार महिन्यांपासून पगार मिळालाच नाही. यावेळी अनेक जण कंपनीच्या प्रोजेक्टवर काम करीत होते, तरीही वेतन देण्यात आले नाही. शिवाय, कंपनीचे कार्यालयही बहुतेक वेळा बंद असते. काही कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागाकडे चौकशी केली असता, कंपनीकडून उलट पोलिसांना बोलावण्यात आले, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

आयटी फोरमची मदत

या प्रकरणी पीडित कर्मचाऱ्यांनी फोरम फॉर आयटी एम्पलॉइज (एफआयटीई) या संघटनेकडे धाव घेतली आहे. संघटनेने हा मुद्दा आता कामगार आयुक्तांकडे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. फोरमने ही घटना गंभीर फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. हा केवळ कामगार वाद नसून फौजदारी गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

फोरमची नवीन उमेदवारांना सूचना

– पेड प्लेसमेंटच्या जाळ्यात अडकू नका

– मोठी रक्कम भरण्यापूर्वी कंपनीचा इतिहास, रिव्ह्यू आणि आर्थिक स्थिती तपासा

– पगार न देता कंपनी बंद करणे हा कामगार वाद नसून थेट फसवणुकीचा गुन्हा आहे.

या घटनेमुळे आयटी क्षेत्रात नोकरीसाठी धडपडणाऱ्या नवीन उमेदवारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर नोकरीच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीकडे सरकार आणि कामगार यंत्रणांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याची भूमिका फोरमने मांडली आहे.

दरम्यान आयटी क्षेत्रात रोजगार कपातीचे वारे सुरू आहे. अनेक बड्या कंपन्यांनी मनुष्यबळ कपातीचे धोरण स्वीकारले आहे. यामागे आयटी क्षेत्रातील मंदीचे कारण आहे. देशातील आघाडीच्या टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या कंपनीने नुकतीच १२ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे आयटीतील रोजगारांचा मुद्दा चर्चेत आला होता.