सरकारच्या विरोधात पुण्यातील आयटी कर्मचारी मैदानात! नेमकं प्रकरण काय…

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नव्या नियमांनुसार खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन ९ ऐवजी १० तास काम करावे लागणार आहे. तसेच ९ तासांपेक्षा जास्त तास काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक असेल, मात्र त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संमती आवश्यक आहे. हा निर्णय २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांवर लागू होणार असून कारखान्यांमध्ये कामाचे तास १२ पर्यंत वाढवण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. त्यासाठी देखील दुप्पट दराने ओव्हरटाईमची तरतूद आहे. यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ तसेच कारखाना अधिनियम १९४८ यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.

या निर्णयाला खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. पुण्यातील मोठ्या संख्येने काम करणाऱ्या आयटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉईज’ या संघटनेने थेट सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. फोरमने एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने आयटी अथवा खासगी क्षेत्रातील कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवले. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत काय? नोटीस पिरियड ३० दिवसांचा करण्याबाबत, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची योग्य प्रक्रिया, अन्यायकारक कर्मचारी कपात, जबरदस्तीने घेण्यात येणारे राजीनामे आणि एकरकमी तडजोड या सर्व महत्वांच्या विषयावर सरकार का गप्प आहे?

संघटनेच्या मागण्या

– ९० दिवसांचा नोटीस पिरियड कमी करून एक महिना करावा.

– बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑफर लेटर देण्यापूर्वीच पूर्ण करावी.

– अन्यायकारक पद्धतीने होणारी कपात व जबरदस्तीचे राजीनामे थांबवावेत.

– एकरकमी तडजोडीचे पैसे व रिलिव्हिंग लेटर शेवटच्या कामाच्या दिवशीच द्यावे.

– कालबाह्य झालेली वर्कमनची व्याख्या बदलावी.