कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय जाणून घ्या, तिन्ही योजनांची सविस्तर माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (३ ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी उन्नती योजनेला मंजुरी दिली आहे. दोन्ही योजनेसाठी एकूण १,०१,३२१.६१ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. या रक्कमेत केंद्र सरकारचा वाटा ६९,०८८.९८ कोटी रुपये आणि राज्य सरकारांचा वाटा ३२,२३२.६३ कोटी रुपये इतका असेल. पीएम – आरकेव्हीवाय योजनेसाठी ५७,०७४.७२ कोटी आणि कृषीउन्नती योजनेसाठी (केवाय) ४४,२४६.८९ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – दहावीच्या परीक्षेचे अर्ज कधीपासून भरता येणार? राज्य मंडळाने दिली माहिती

हेही वाचा – राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’जाणून घ्या, उकाड्यातून सुटका कधी होणार

दहा हजार कोटींच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनला मंजुरी

खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२४-२५ ते २०३०- ३१ या सात आर्थिक वर्षांत सुमारे १०,१०३ कोटी रुपये खर्च करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत मोहरी, भुईमूग, सोयाबीन, सूर्यफूल, तिळाच्या लागवड आणि उत्पादनात वाढीचे उद्दिष्ट्ये आहे. २०२२- २३ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन ३९० लाख टन झाले होते. २०३०-३१ पर्यंत ते ६९७ लाख टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे, तर एकूण खाद्यतेलाचे उत्पादन पामतेलासह २५४.५ लाख टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे. हे उत्पादन आपल्या संभाव्य गरजेच्या ७२ टक्के इतके असेल. सुमारे ४० लाख हेक्टरने तेलबियांची लागवड वाढविण्याचे उद्दिष्ट्येही निश्चित करण्यात आले आहे.