पुणे : कर्जाची परतफेड मुदतीत न केलेल्या शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांना पाच टक्के नजराणा भरून जमीन बहाल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४९९ पैकी ४६४ शेतकऱ्यांची जमीन मुक्त होणार आहे. दरम्यान, अशा जमिनी शेतकऱ्यांसह मालकांना पुढील १० वर्षांपर्यंत विकता येणार नाहीत. तसेच ही जमीन पाच वर्षांपर्यंत अकृषक (एनए) सुद्धा करता येणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांचा ताबा असणाऱ्या ४६४ प्रकरणांमध्ये ४६७.५१ हेक्टर इतके जमिनीचे क्षेत्र आहे. एकूण ४९९ प्रकरणांमध्ये सरकारचा जमिनीवर ताबा असलेली ३५ प्रकरणे असून त्याचे क्षेत्र ५३.०९ हेक्टर इतके आहे.
जमीन पुन्हा बहाल करताना शेतकऱ्यांना पाच टक्के रक्कम भरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना आता जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तहसीलदारांना तसे आदेश दिले आहेत. मूळ मालक किंवा त्यांचे कायदेशीर वारसांनी नोटीस प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये जमिनीची मालकी हक्क सिद्ध करणारे पुरावे घेऊन तहसीलदाराकंडे अर्ज करावा लागणार आहे, असे कूळ कायदा विभागाचे उपजिल्हाधिकारी नामेदव टिळेकर यांनी सांगितले.