पुणे : राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार केलेल्या निकषांतील त्रुटींवर शिक्षणतज्ज्ञांनी बोट ठेवले आहे. प्राध्यापक पदभरतीमध्ये शैक्षणिक पात्रता आणि मुलाखतीसाठी समान महत्त्व देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली असून, या निकषांमुळे घड्याळी तासिका तत्त्वावरील, तसेच कंत्राटी प्राध्यापक, नवे पात्रताधारक यांना संधीच मिळणार नसल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे.
प्राध्यापक भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांच्या निवडीचे निकष नव्याने जाहीर केले आहेत. त्यात शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. उमेदवारांची गुणवत्तायादी तयार करताना एकूण शंभर गुण विचारात घ्यावे लागणार आहेत. तसेच शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठीच्या गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
प्रत्येक रिक्त जागेसाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीला बोलवायचे याचे प्रमाण ठरविण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली आहे. तसेच उमेदवाराच्या पात्रतेमध्ये परदेशी विद्यापीठांतून, आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतून, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठांतून मिळवलेली पदवी, पदव्युत्तर पदवी, अभ्यासक्रमनिर्मितीतील योगदान, पीएचडी मार्गदर्शन, पुरस्कार, संशोधन, बौद्धिक संपदानिर्मिती, संशोधनासाठी मिळवलेला निधी अशा घटकांसाठीही गुणनिश्चिती करण्यात आली आहे.
‘प्राध्यापक भरतीसाठी केलेल्या निकषांमुळे गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापकांच्या निवडीत तडजोड होऊ शकते. प्राध्यापक भरती ही पूर्णपणे गुणवत्ताधारितच असायला हवी. त्यामुळे मुलाखत आणि शैक्षणिक पात्रता याला समान महत्त्व असले पाहिजे. केवळ प्राध्यापक पदासाठीच नाही, तर सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापकांनाही मुलाखतीवेळी सादरीकरणाचा निकष असल्यास त्यांचे अध्यापनकौशल्य, संवादकौशल्य तपासता येऊ शकते. मात्र, सध्याच्या निकषांमध्ये त्यासाठी काहीच वाव ठेवण्यात आलेला नाही. निकषांतील बौद्धिक संपदानिर्मितीसारखे निकष मानव्य विज्ञानातील उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहे,’ याकडे एका माजी कुलगुरूंनी लक्ष वेधले.
‘विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ठरवलेली कार्यपद्धती ही पात्रताधारकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी आहे. आजवर घड्याळी तासिका तत्त्व या नावाखाली आर्थिक शोषण सहन करून काम करत असलेल्या अध्यापकांचा ११ महिन्यांनंतर खंडित होणारा अनुभव या नव्या प्रक्रियेत ग्राह्य धरला जात नाही, ही अन्यायकारक बाब आहे.
नुकतीच पात्रता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांकडून संशोधन, पेटंट, ग्रंथप्रकाशन, शोधनिबंध, राष्ट्रीय पुरस्कार, अध्यापनाच्या अनुभवाची अपेक्षा वास्तवदर्शी नाही. भरतीप्रक्रियेत शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन व अन्य निकषांना जरी ७५ टक्के महत्त्व असले, तरी मुलाखतीला दिलेले २५ गुण हे शासनाच्या पारदर्शक प्रक्रियेच्या दाव्याला फोल ठरवतात. या गुणांकनामध्ये मनमानी निर्णयास वाव राहतो. त्यामुळे हे निकष पारदर्शकतेऐवजी अनिश्चित आणि अन्यायकारक आहेत,’ असे नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीचे प्रा. सुरेश देवढे पाटील यांनी सांगितले.
प्राध्यापक पदभरती गुणवत्तेच्याच आधारे होणे गरजेचे आहे. उमेदवारांची पात्रता, शैक्षणिक कामगिरीसाठी गुणनिश्चिती गुणवत्ता गुणांमध्ये अडकवणे योग्य नाही. गुण हे गुणवत्तेचे निदर्शक नाहीत. प्राध्यापक हे विद्यार्थ्यांसाठी ‘रोल मॉडेल’ असले पाहिजेत. त्यामुळे पात्रता आणि मुलाखत याला समान महत्त्व दिले पाहिजे. – डॉ. भूषण पटवर्धन, माजी उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग
