शिक्षण विभागात आता ऑनलाइन सेवांवर भर… काय होणार? काय करावे लागणार?

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्य सरकारच्या प्रशासकीय विभागांसाठी १५० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील सर्व विभागांनी, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी ई प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वंकष सुधारणा करून नागरिकांना सोयीचे होईल अशा पद्धतीने सेवा पुरवणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने शिक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या कार्यालयांपैकी राज्य मंडळ, विभागीय शिक्षण मंडळे, परीक्षा परिषद या कार्यालयांना ऑनलाइन सेवांबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार, राज्य मंडळ, विभागीय मंडळे, परीक्षा परिषद या कार्यालयांद्वारे ‘लोकसेवा हक्क कायदा २०१५’अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा यांचा निकाली काढण्याचा कालावधी याविषयीची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यात यावी. नागरिकांनी मागणी केलेली सेवा निश्चित केलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास अपील प्राधिकारी यांची संपूर्ण माहितीही संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी.

विभागाचे ई प्रशासन प्रबळ, प्रभावी करण्यासाठी राज्य मंडळ, विभागीय मंडळ, परीक्षा परिषद या कार्यालयांद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा या मुख्यत्वे ऑनलाइन माध्यमातूनच द्याव्यात, ऑनलाइन सेवांचे अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारावेत, तसेच, या सेवांचे निवारणही ऑनलाइन पद्धतीनेच करावे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उदाहरणार्थ, राज्य मंडळ, परीक्षा परिषद, विभागीय मंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे गुणपत्रक, प्रमाणपत्र, गुणपत्रक-प्रमाणपत्राच्या दुय्यम प्रती, गुणपत्रक-प्रमाणपत्र प्रमाणित करून द्यायचे असल्यास त्याबाबत अर्जदाराला ऑनलाइन पद्धतीने सूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अर्जदाराला संबंधित सेवा पोस्टल किंवा ऑफलाइन पद्धतीने देता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मदत कक्षाची स्थापना

राज्य मंडळ, परीक्षा परिषद, विभागीय मंडळ या कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या मदतीसाठी मदत कक्ष स्थापन करावा. जेणेकरून आलेल्या नागरिकांना कार्यालयातच ऑनलाइन अर्ज सादर करता येऊ शकतो, सेवा उपलब्ध करून घेण्याविषयी मार्गदर्शन, ऑनलाइन सेवा, तक्रारींच्या अनुषंगाने काही प्रश्न असल्यास त्याचे त्वरित निवारण होऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.