पुणे : जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन क्षेत्रातील प्रशासकीय कार्यपद्धतीत बदल करून राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेकडील ‘जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी’ हे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या सर्व जबाबदाऱ्या पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सोपविण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करण्यासंदर्भात काही दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या. त्यानुसार पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करण्यात आले आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी यासंदर्भातील आदेश जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेत सध्या पूर्वीचेच जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कामकाज पाहत आहेत. त्यांच्यासह इतर अधिकारी, कर्मचारी पुढील आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासनाकडील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या एकत्रीकरण करण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या.
या एकत्रीकरणामुळे आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. परिणामी पंचायत राजच्या सुरुवातीपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. जिल्हा परिषदेतील विभाग संपुष्टात आल्याने सुमारे ४० अधिकारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचा उपयोग हा थेट दवाखान्यांमध्ये केला जाणार आहे. परिणामी पशूंवर उपचारासाठी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील.
