पुणे : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत स्वयंचलितरीत्या नामंजूर (ऑटो रिजेक्ट) झालेले प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज आणि प्रस्ताव समाजकल्याण कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत अर्ज करताना आलेल्या विविध अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्ज दिलेल्या मुदतीत भरूनही स्वयंचलितरीत्या नाकारले (ऑटो रिजेक्ट) गेले आहेत. एखाद्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा किंवा पुरवणी परीक्षेचा निकाल मुदतीत न लागल्याने अर्ज भरता न येणे, अर्ज भरूनही पुढील वर्षीचा अर्ज नूतनीकरण करता आले नाही. अशा अडचणींमुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येत नाही. ही बाब विचारात घेऊन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे या योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याबाबत कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : थंडीचा जोर आणखी वाढणार? काय आहे हवामानतज्ज्ञांचा अंदाज?
योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एकही पात्र विद्यार्थी वंचित राहू नये या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या ऑफलाइन अर्जावर महाविद्यालयांनी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिले आहेत.
