प्रवाशांची लूट थांबविण्यासाठी भाडे निश्चितीचा शासन आदेश पुणे : मागणीच्या काळामध्ये मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करून प्रवाशांची लूट करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांच्या बस भाडय़ावर राज्य शासनाने आता लगाम लावला आहे. बससाठी प्रतिकिलोमीटर कमाल भाडे आकारणीची निश्चिती करण्यात आली असून, त्याबाबतचा शासन आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रतिकिलोमीटर भाडय़ापेक्षा खासगी संपूर्ण बसचे प्रतिकिलोमीटर भाडे ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशा पद्धतीने भाडे निश्चिती करण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. दिवाळी, उन्हाळी सुटी त्याचप्रमाणे गणेशोत्सवासारख्या सणांसाठी शहरातून विविध ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवाशांची मोठी मागणी असते. प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन खासगी बस वाहतूकदारांकडून मनमानी पद्धतीने भाडय़ाची वसुली केली जाते. याबाबत पुणे लोकसत्तामध्ये शुक्रवारीच याबाबतचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या मनमानी भाडेवसुलीला लगाम लावण्यासाठी शासनाने शुक्रवारीच याबाबतचा आदेश जाहीर केला. खासगी बसच्या भाडय़ाची निश्चिती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना दिले होते. त्यानुसार शासनाने पुण्यातील केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेची (सीआयआरटी) त्यासाठी नियुक्ती केली होती. संस्थेने बसचे प्रकार, सोयी-सुविधा, इंधन, देखभाल खर्चाचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार राज्यातील खासगी कंत्राटी प्रवासी वाहनांचे कमाल भाडे निश्चित करण्यात आले. खासगी वाहतूकदारांनी स्पर्धात्मक वातावरणात वाजवी भाडे आकारून प्रवाशांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. गर्दीच्या हंगामात मागणी- पुरवठा यामधील तफावतीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर भाडेवाढ करून प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, यासाठी कमाल भाडे निश्चिती करण्यात आली आहे. कमाल भाडय़ापेक्षा अधिक भाडे आकारल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल, असेही शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.
