खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे धर्मादाय आयुक्तांची दिशाभूल; ‘मसाप’ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची कुणी केली मागणी?

त्यामुळे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया धर्मादाय आयुक्तांनी सुरू करावी, अशी मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी आणि निमंत्रक शशांक महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांना काही दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यानंतर जनहितार्थ खासगी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती कुलकर्णी आणि महाजन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रकरणी परिषदेचे अध्यक्ष डाॅ. रावसाहेब कसबे, विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. शिवाजीराव कदम आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘करोना कालावधीनंतर देशभरात लोकसभा पोटनिवडणूक आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसह महापालिका आणि ग्रामपंचायतीच्याही निवडणुका झाल्या. असे असताना करोनाचे निमित्त पुढे करून परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ घेतली. या घटनेलाही चार वर्षे उलटून गेली आहेत. त्याला आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे.

मात्र, संस्थेची निवडणूक घेण्यात आली असल्याचे धर्मादाय आयुक्तांना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद करून या कार्यालयाची दिशाभूल करण्यात आली आहे,’ याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. ‘परिषदेचे पदाधिकारी बेकायदा सत्ता राबवित आहेत. हे पदाधिकारी आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत,’ असा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला.

‘महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे असलेल्या साहित्य महामंडळाच्या कारभाराच्या माध्यमातून आगामी तीन वर्षे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे खोडा घालण्याची आमची इच्छा नाही. मात्र, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करूनही ही कार्यवाही करता येऊ शकेल,’ याकडे कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले.

‘मागच्या दाराने ‘मसाप’ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न’

‘आपण निवडणूक लढवून महाराष्ट्र साहित्य परिषद ताब्यात घेऊ शकत नाही. त्यामुळे शासनाचा हस्तक्षेप करून प्रशासक नेमून मागच्या दाराने साहित्य परिषद ताब्यात घेण्याचा, कृती समितीच्या आडून काही हिंदी धार्जिण्या लोकांचा डाव आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तो डाव यशस्वी होऊ देणार नाही. २०१६ मध्ये लोकशाही मार्गाने कार्यकारी मंडळ निवडून आले आहे. सभासदांचा आजही आमच्यावर विश्वास आहे.

त्यामुळेच हिंदीला पाठिंबा देणाऱ्या कृती समितीला दोन ते तीन सभासद सोडून कोणीही पाठिंबा दिलेला नाही. २०२१ मध्ये करोनाच्या कठीण काळातही सर्वोच्च अशा वार्षिक सभेत पुन्हा कारभार करण्यासाठी सभासदांनी विद्यमान कार्यकारी मंडळावर जबाबदारी सोपवली आहे,’ अशी प्रतिक्रिया मसापच्या प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी दिली.