शासकीय शाळांनंतर अनुदानित शाळांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय… शिक्षकांना मिळणार दिलासा… होणार काय?

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये एकूण १५ प्रकारच्या समित्या अस्तित्वात होत्या. मात्र, या समित्यांच्या बैठका, कामकाजात वेळ जात असल्याने अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचे सांगत राज्यभभरातील शिक्षक संघटनांनी समित्यांच्या एकत्रीकरणाची मागणी केली होती. त्यानुसार या समित्यांचे एकत्रीकरण करून शालेय व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती अशा चार समित्याच ठेवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने एप्रिलमध्ये घेतला. मात्र, राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील समित्यांचे अद्याप एकत्रीकरण करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते.

नव्या निर्णयानुसार, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये असलेल्या १७ समित्यांचे आता पाच समित्यांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती, विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समिती, शाळा समिती यांचा समावेश असणार आहे. शाळेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असेल. त्यातील ७५ टक्के सदस्य पालक असतील.

या सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल. उर्वरित सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, शिक्षक, स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकास तज्ज्ञ, मुख्याध्यापक यांचा समावेश असेल. समितीतील ५० टक्के सदस्य महिला असतील. समितीची दर महिन्याला बैठक होईल. समिती दर दोन वर्षांनी नव्याने नियुक्त करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समितीमध्येही १२ ते १६ सदस्य असणे आवश्यक आहे. या समितीचीही दर दोन वर्षांनी नव्याने नियुक्ती करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती, पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे, सीएसआरच्या माध्यमातून भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करणे, शाळेतील तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

शाळास्तरावर नवीन समिती नाही

राज्यात नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येऊ नये. त्याबाबतची कार्यवाही शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समितीमार्फत करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.