पुणे : राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याविरोधात शालेय शिक्षण आणि अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीतर्फे पुढील तीन महिने राज्यभर जनजागृती अभियान राबवण्यात येणार आहे. त्यात गटचर्चा, चर्चासत्र, पथनाट्य अशा कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे.
समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी ही माहिती दिली. पवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत पहिलीपासून हिंदी सक्तीला राजकीय, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातून विरोध झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला.
मात्र, त्यालाही विरोध झाल्याने तिसऱ्या भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द करून तिसऱ्या भाषेसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर, पहिलीपासून तिसरी भाषा नकोच, अशी भूमिका शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समितीने घेतली आहे.
पवार म्हणाले, ‘डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून सरकारने तिसऱ्या भाषेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. पहिलीपासून तिसरी भाषा हे मराठी भाषक समाजावरील शैक्षणिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक संकट आहे. याबाबत जनजागृतीसाठी राज्यव्यापी अभियान पुढील तीन महिने राबवण्यात येणार आहे.’
समितीच्या मागण्या
- पहिली ते पाचवीच्या स्तरावर तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासन निर्णय जारी करावा
- डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती बरखास्त करावी
- बालभारतीची शैक्षणिक स्वायतत्ता अबाधित ठेवून एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये
- जिल्हा परिषदेच्या १८ हजारांपेक्षा अधिक शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यतेचा निर्णय रद्द करावा
- केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीच्या वापरावरील देखरेखीसाठी अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करणे
- मराठी भाषा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला प्राधिकृत करून तिचे सक्षमीकरण करणे
- मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे
