बीओटी तत्वानुसार २४ वर्षांत एसटीला ३० कोटी रुपयांचेच उत्पन्न… कोणी केला दावा ?

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निवेदन देऊन महामंडळाच्या विकासासाठी श्रमिक संघटनांचे मत विचारात घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दापोडी, चिकलठाणा आणि हिंगणा येथील कार्यशाळांच्या जमिनींच्या विकासात स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन केलेल्या विकासातून कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

एसटी महामंडळाने २००१ पासून ४५ जमिनी बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्वानुसार देण्यात आल्या होत्या. मात्र, यातून एसटी महामंडळाला केवळ ३० कोटी रुपयांचेच अल्प उत्पन्न मिळाले. आता नव्याने पीपीपी तत्वाच्या धोरणानुसार ६० वर्षांवरून ९८ वर्षांपर्यंत अशा दीर्घ मुदतीवर जमिनी विकसकाला दिल्या जाणार आहेत. करार करताना सर्व श्रमिक संघटनांचे मत आणि सूचना विचारात घ्याव्यात, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार, एसटीच्या ताब्यातील सुमारे १,३७० हेक्टर अतिरिक्त जमिनींचा विकास पीपीपी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या जमिनींच्या व्यापारी वापरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाकडे जमा होईल, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, दापोडी, चिकलठाणा आणि हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. तसेच या जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे या जागा देताना महामंडळाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा, यासाठी श्रमिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा. सर्वानुमते विचार करून विकसकाला भाडे तत्वावर जमिनी देताना निर्णय घ्यावा. स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, असे बरगे यांनी सांगितले.