पुणे : राज्यात राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यात पालकांच्या संमतीपासून शिक्षकांचे प्रशिक्षण, भाषेनुसार शिक्षक उपलब्धता अशा अडचणींचे डोंगर असतील, असा ‘अभ्यास’ शिक्षण विभागानेच केल्याचे समजते. या आणि अन्य काही समस्या शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञांनीही अधोरेखित केलेल्या असल्याने पहिलीपासून तिसरी भाषा आणण्याच्या धोरणाचा सर्वंकषच फेरआढावा घेण्याची गरज स्पष्ट होत आहे.
‘तिसरी भाषा शिकण्यासाठी शाळेत किमान २० विद्यार्थी नसतील, तर ती ऑनलाइन पद्धतीने शिकवावी लागेल. त्यासाठी शाळेत संगणक, पडदे, इंटरनेटची व्यवस्था असावी लागेल. ही व्यवस्था असली, तरी तासिकेच्या वेळेत शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेता, ऑनलाइन तासिकेत त्यांचे लक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी, आंतरक्रिया होण्यासाठी फार संधी नाही. एकाच वर्गातील विद्यार्थ्यांनी दोनपेक्षा अधिक भाषा तृतीय भाषा म्हणून निवडल्यास अध्ययन, अध्यापनाचे नियोजन जिकिरीचे होईल,’ अशी निरीक्षणे शिक्षण विभागाचीही असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एखाद्या शाळेत जास्त पटसंख्या असल्यास तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त कंत्राटी शिक्षक नेमावे लागतील. भाषानिहाय कंत्राटी शिक्षकांची उपलब्धता, निवड आणि नियुक्ती या बाबी तातडीने न झाल्यास अध्ययन-अध्यापनात अडचणी निर्माण होतील.’
तिसऱ्या भाषेसाठी असलेल्या ऑनलाइनच्या पर्यायाबाबतही शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांना प्रश्न आहेत. ‘ऑनलाइन शिकवणाऱ्या शिक्षकांची भाषानिहाय निवड करावी लागेल, त्यांना शाळा निश्चित करून द्याव्या लागतील. शिक्षक लवकर उपलब्ध न झाल्यास अडचण होऊ शकते. भाषानिहाय कंत्राटी, ऑनलाइन शिक्षकांसाठी भाषा अध्यापन प्रशिक्षण द्यावे लागेल. कंत्राटी, ऑनलाइन शिक्षकांसाठीचे मानधन निश्चित करून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी लागेल,’ असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
‘तिसरी भाषा निवडण्याबाबत पालकांची संमती घेताना पालकांनी कोणतीही भाषा नको, असे सांगितल्यास किंवा संमती न दिल्यास अडचण होईल,’ असेही शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत एका अभ्यासकाने स्पष्ट केले.
