पुणे : एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) लावण्यासाठी वाहनधारकांना १५ ऑगस्टनंतर जादा पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. ‘एचएसआरपी’ बसविण्याची मुदत शुक्रवारी (१५ ऑगस्ट) संपणार असल्याने मुतदवाढ द्यायची की मोठा दंड आकारायचा, याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठवला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार, एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी लावण्याबाबत परिवहन विभागाकडून डिसेंबर २०२४ मध्येच आदेश काढून अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. मात्र, सुरुवातीच्या काळात नियुक्त केलेल्या तिन्ही कंपन्यांकडे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, अपुरी केंद्रे आणि तांत्रिक चुकांमुळे मुदतवाढ देण्यात आली. वाहनचालकांचा प्रतिसाद नसल्याने पुन्हा दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली.
परिवहन विभागाची मुदत संपण्यास अवघा एक दिवस शिल्लक राहिला असताना १३ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील सुमारे दोन कोटी १० लाख जुन्या वाहनांपैकी केवळ ४० लाख (२० टक्के) वाहनांनाच एचएसआरपी बसविण्यात आली आहे, तर उर्वरित एक कोटी ७० लाख वाहनांपैकी ५८ लाख वाहनधारकांनी आगाऊ नोंदणी करून पाटी बसविण्यासाठी काळ-वेळ निश्चित केली आहे. मुदत संपण्यास एक दिवस शिल्लक राहिलेला असताना, प्रतीक्षा यादीतील वाहनधारकांना पुढील पंधरा ते वीस दिवसांच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. सुमारे एक कोटी १२ लाख वाहनधारकांनी नवी पाटी बसविण्याबाबत कोणताच प्रतिसाद दिलेला नाही.
या वाहनधारकांना पाटी लावण्यासाठी मुदतवाढ द्यायची, की अतिरिक्त दंड लावून प्रक्रिया पार पाडायची याबाबत परिवहन कार्यालयाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वाहनांची विक्री-खरेदी, हस्तांतर, पत्ताबदल, बँक कर्ज उतरवणे, वाहन तपासणी प्रमाणपत्र, नूतनीकरण ही कामे एचएसआरपीची खातरजमा केल्याशिवाय सध्या होत नसून, त्या संदर्भातील माहितीही प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे.
जुन्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ लावण्याबाबत एक कोटीहून अधिक नागरिकांकडून अद्यापही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. या वाहनधारकांना १५ ऑगस्टनंतर जादा पैसे आकारून एचएसआरपी बसवून द्यायची, की सरसकट मुदतवाढ द्यायची, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. पुढील निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. – विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
