Pune election : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्यासाठी मोठा निर्णय ?

पुणे महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी १३ हजार कोटींवर गेली आहे. सुमारे साडेपाच लाख मिळकतधारकांची ही थकबाकी आहे. मूळ मिळकतकराची मागणी साडेतीन ते चार हजार कोटी इतकी आहे. मात्र, वेळेत मिळकतकर न भरल्याने महिन्याला दोन टक्के व्याज लावले जाते. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा वाढत आहे. त्यातच राज्य सरकारने महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील मिळकतकर वसुलीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या गावांतील नागरिकांना मिळकतकराची बिले पाठविलेली नाहीत.

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेला पत्र पाठवून, ‘अभय योजना’ राबविण्याबाबत विचारणा केली होती. त्या वेळी ‘महापालिकेने ‘अभय योजना’ राबविल्यास महापालिकेने निश्चित केलेल्या उत्पन्नाला फटका बसेल. महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होऊन विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही,’ असे कळविले होते. मात्र, तरीही ‘अभय योजना’ राबविण्याचा घाट घातला जात असल्याची चर्चा आहे.

‘महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या काळात ‘अभय योजना’ राबवावी. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल,’ अशी सूचना काही दिवसांपूर्वी महापालिकेला देण्यात आली आहे. त्याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येत असून, निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी प्रस्तावाला मान्यता घेण्याचा प्रयत्न महापालिका पातळीवर सुरू आहे. ‘अभय योजना’ केवळ घरगुती थकबाकीदारांसाठी नव्हे, तर मोठ्या व्यावसायिकांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी लवकरच ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने यापूर्वी ‘अभय योजना’ राबविण्याचा विचार केला होता. त्या वेळी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांसह इतर सामाजिक संस्थांनी विरोध केला होता. ‘प्रामाणिक कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय केला जातो,’ अशी टीका करण्यात आली होती.

‘अभय योजना’ करोनानंतरच्या काळात राबविली होती. त्या वेळी सुमारे २ लाख १० हजार मिळकतधारकांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. या योजनेचा लाभ घेऊन त्यानंतर मागील तीन वर्षांत सुमारे २४ हजार मिळकतधारक पुन्हा थकबाकीदार झाले असून, त्यांनी सुमारे २२१ कोटींचा मिळकतकर थकविला आहे.

मिळकत कर विभागाचे उपायुक्त अविनाश सकपाळ म्हणाले,  थकबाकीदारांसाठी अभय योजना आणण्यावर चर्चा झाली. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. महापालिका आयुक्तच याबाबत अंतिम निर्णय घेतील.