पुणे : राज्यात सध्या सरकारकडे पैसेच नसल्याची चर्चा केली जात असली, तरी आवश्यक कामासाठी सरकार पैसे कमी पडू देणार नाही, असे सांगत राज्यात प्राध्यापकांच्या ५ हजार ५०० प्राध्यापक, २ हजार ९०० कर्मचारी भरतीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, उच्च शिक्षण संवर्ग महाराष्ट्र प्रदेश आणि प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी यांच्यातर्फे मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित विकसित महाराष्ट्र २०४७ जाणीव जागृती कार्यशाळेत पाटील बोलत होते. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, प्रा. प्रदीप खेडकर या वेळी आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, रोज भेडसावणारे अनेक प्रश्न सोडवले जातील. त्याबरोबरच विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत कुठेही कमी पडता कामा नये. त्यात येणारी मनुष्यबळाची समस्या दूर केली जाणार आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे २०२९ हे वर्ष असेल. तोपर्यंत राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपला दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे जागतिक क्रमवारीत स्थान उंचावले आहे. येत्या पाच वर्षांत जगातील आघाडीच्या ५०० विद्यापीठांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची अपेक्षा कुलगुरूंसह सर्व प्रमुखांकडे व्यक्त केली आहे. ही अपेक्षा राज्यभरातील विद्यापीठांकडे आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठ हवे
राज्यात विद्यापीठांची संख्या तुलनेने फारच कमी आहे. त्यामुळे विद्यापीठांवरील भार वाढला आहे. १५० महाविद्यालये संलग्नित असणे अपेक्षित असताना ८०० महाविद्यालये संलग्न असल्यास दर्जा सुधारणार कसा असा प्रश्न उपस्थित करत डॉ. एकबोटे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र सुरू करणे गरजेचे असल्याकडे लक्ष वेधले. दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित शिक्षक पुरविणे, पायाभूत सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
