पुणे : विस्थापित विरुद्ध प्रस्थापित असा लढा का द्यावा लागत आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. समाजात पसरलेली जातीची आणि धर्माची नशा थांबविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मानवता नष्ट होत आहे. ब्रिटीश काळातील कायदे बद्दलण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये समता, न्यायाच्या दिशेने कायदे बदलणे गरजेचे आहे, असे मत जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. रचनात्मक विकासासाठी संघर्ष म्हणजे आंदोलन हा आमच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे. आंदोलन केल्याबद्दल विश्वगुरु आंदोलनजीवी म्हणत असतील तर ते आमचे भाग्य आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्था, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स, जिल्हा प्राधिकरण, पुणे यांच्या वतीने ‘जागर मानवी हक्काचा अभियान’ कार्यक्रमात मेधा पाटकर बोलत होत्या. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, घटनातज्ज्ञ डॉ. उल्हास बापट, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश डी. जे. पाटील, प्राचार्य डॉ. सुधाकर जाधवर, ॲड. शार्दूल जाधवर, विकास कुचेकर, अण्णा जोगदंड, डॉ. बबन जोगदंड या वेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा : माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांचा जीवनगौरव
पाटकर म्हणाल्या, ‘महिलांची शक्ती मोठी असते. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार आपण खैरलांजी, हाथरस येथील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये न्याय मागण्यासाठी जाऊ शकतो. लोकशाही वाचविण्यासाठी ग्रामसभा महत्त्वाची आहे. कोणीही भुके असता कामा नये या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची संवेदनशीलता कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. केवळ वातावरण बदलावर चर्चा करून उपयोगाची नाही. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणामध्ये बदल झाले तरच मानवाधिकार सुरक्षित राहील. दारुच्या विक्रीतून मोठा महसूल मिळत असल्याने दारूबंदी कायद्याची मागणी दुर्लक्षित केली जाते. त्याउलट दारूचे दोनशे परवाने महिलांना दिले गेले. अशा वातावरणात मानव अधिकार वाचविण्यासाठी न्यायपालिकेने निकाल द्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.’
हेही वाचा : गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?
बापट म्हणाले, ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली. मात्र, केवळ भारतात लोकशाही जिवंत राहिली. पंतप्रधान जेव्हा शक्तिशाली होतात, तेव्हा लोकशाही आणि हक्काला धोका निर्माण होतो. जोपर्यंत नागरिक सतर्क असतील, तोपर्यंत हा धोका टाळता येईल.’
