लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाकडून उपचारात हलगर्जीपणा झाल्याने गर्भवतीचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणाचा चौथा अहवाल मंगळवारी रात्री उशिरा शासनाला सादर झाला आहे. त्यावर दोन दिवसात निर्णय होईल. कठोर कारवाई अपेक्षित असल्याचे आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले.
पिंपरीत पत्रकारांशी बोलताना आमदार गोरखे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी मुंबईत भेट घेतली. पारदर्शकपणे दोषींवर योग्य कारवाई करावी. कारवाईत दिरंगाई नको, अहवाल लवकर आला पाहिजे अशी विनंती त्यांना केली. त्यानंतर चौथा अहवाल मंगळवारी रात्री उशिरा शासनाला सादर झाला आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात निर्णय होईल. कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ही संघटना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्या पाठिशी उभी आहे. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी डॉ. घैसास यांनी गर्भवतीवर योग्य उपचार केले आहेत. त्यांची चूक नसून त्यांना दोषी ठरवणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत विचारले असता आमदार गोरखे म्हणाले, ‘डॉ. कदम खोटे बोलत आहेत. डॉक्टर असूनही त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे. डॉ. घैसास यांनी दिलेली अनामत रकमेची पावती पहावी. डॉ. कदम यांनी गर्भवती मातेची बदनामी केली आहे. ती थांबवावी.
महिलेला कर्करोग होता, विविध थेरिपी झाल्याचे डॉ. कदम सांगत आहेत. अशा थेरिपीत आठ महिन्याचे बाळंतपण राहू शकते का, याचा बोलण्यापूर्वी डॉक्टरांनी विचार केला पाहिजे. कोणतीही थेरिपी झाली नाही. चार एप्रिल २०२४ मध्ये डॉ. घैसास यांनी डॉ. मानसी घैसास यांच्याकडे इन व्रिटो गर्भधारणा (आयव्हीएफ) उपचार पद्धती घेण्याचा सल्ला गर्भवतीला दिला होता. दीड वर्षे डॉ. घैसास यांच्या मार्गदर्शनाखालीच उपचार सुरु होते. परंतु, रुग्णाने डॉ. मानसी यांच्याऐवजी दुसरीकडे आयव्हीएफचे उपचार घेतले. त्यामुळे पूर्वग्रहदूषितपणे डॉ. घैसास यांनी अगोदर २० लाख रुपये मागितले. त्यानंतर दहा लाख रुपये मागितले, अनामत रक्कम लिहून दिली’.
