पुणे : हिंजवडी परिसरातील पायाभूत सुविधा कोलमडून पडल्या असून याचा फटका माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी पार्क) कंपन्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. हिंजवडी आयटी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्राॅम होम’ ही सुविधा सुरू करावी आणि येथील शाळांच्या वेळेत बदल करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. जोपर्यंत पायाभूत सुविधांची सखोल अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत बंगळुरू आयटी पार्कच्या धर्तीवर आठवड्यातील केवळ दोन दिवस कर्मचाऱ्यांना बोलवावे, असे पत्र राज्य सरकार आणि ‘हिंजवडी आयटी असोसिएशन’ला पाठविले असल्याचेही सुळे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील शनिवारी पुणे दौऱ्यावर असून त्यांनी हिंजवडी येथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करून बैठकांद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. याबाबत ‘सरकारला उशिरा आलेले शहाणपण आहे’ अशा शब्दात खासदार सुळे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना टोला लगावला.

‘बैठकीला बोलावत नाहीत’

पवार म्हणाल्या, ‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून हिंजवडी परिसरातील अडचणींबाबत राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बैठकीची मागणी करत आहे. मात्र, सरकारचा एकतर्फी कारभार सुरू आहे. आम्हाला कोणत्याच बैठकीला बोलावले जात नाही. तेथील पायाभूत सुविधा कोलमडून पडल्या असून याचा मोठा फटका आयटी कंपन्यांना बसत आहे.’

‘आता सरकारमधील मंत्री, पालकमंत्री हिंजवडी परिसरात सातत्याने दौरे, बैठकांवर बैठका घेत असून, अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या जात आहेत. सरकारला हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. यामध्ये राजकारण करायचे नाही. या भागात पायाभूत सुविधा मिळेपर्यंत आयटी कर्मचाऱ्याना ‘वर्क फ्राॅम होम’ ही सुविधा सुरू करावी. बंगळुरूमधील आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्राॅम होम’ असून आठवड्यातून केवळ दोन दिवस कंपनीत बोलावले जाते. याच धर्तीवर हिंजवडीतील कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्राॅम होम’ सुविधा सुरू करावी. याबाबत राज्य सरकार आणि हिंजवडी असोसिएशनला पत्र पाठवले आहे,’ असे सुळे यांनी सांगितले.

शाळेसमोर ‘बार’

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या ५०० मीटर परिघात मद्य विक्री किंवा तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री करण्यास मनाई आहे. मात्र हिंजवडी परिसरातील शाळांच्या परिसरात अवैध गोष्टी सुरू आहेत. परिसरातील एका शाळेसमोरच एक मोठा ‘बार’ सुरू आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कार्यवाही होत नाही. पालकमंत्र्यांनी यातून मार्ग काढावा. संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत हा बार बंद झाला नाही, तर मी स्वत: आंदोलनाला बसणार आहे,’ असा इशारा सुळे यांनी दिला.