पुणे : देशात, राज्यात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आधारीत प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात असताना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पुरुषांचे अर्ज कोणत्या निकषांनुसार पात्र करण्यात आले, असा सवाल करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संबंधित अधिकारी आणि कंपनीची अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी; तसेच चौकशीसाठी विशेष पथकाची (एसआयटी) स्थापना करावी, अशी मागणी केली.
लाडकी बहीण योजनेत १४,२९८ पुरुषांनी लाभ घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याच्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुळे म्हणाल्या, ‘लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांचे अर्ज कोणत्या निकषांंनुसार पात्र करण्यात काहीतरी काळेबेरे आहे. या योजनेसाठी एका खासगी साॅफ्टवेअर कंपनीवर जबाबदारी देण्यात आली होती.
त्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब का आली नाही. जाणूनबुजून हे अर्ज मान्य करून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे का, याची याची ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ मार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एसआयटी’ नेमून पारदर्शक चौकशी करावी,’ असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘आयटी’ कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॅाम होम’ची सुविधा द्या
‘गेल्या अनेक महिन्यांपासून हिंडवडी परिसरातील अडचणींबाबत नियोजन करण्याची मागणी करत आहोत. या परिसरात पाणी तुुंबणे, वाहतूक कोंडी, गुन्हेगारी यांसारख्या समस्या वाढल्या आहेत. मात्र, सरकारला उशिरा शहाणपण आले आहे.’ अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी टोला लगावला. ‘जोपर्यंत येथील समस्यांचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत आयटी कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॅाम होम’ ही सुविधा सुरू करावी, असे पत्र राज्य सरकारला आणि संबंधित कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे, असे सुळे यांनी सांगितले.
