उच्च शिक्षण संस्थांना राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असूनही अनेक उच्च शिक्षण संस्थांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) मिळणाऱ्या अनुदानासाठी महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन बंधनकारक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यूजीसीने घेतला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: सनदी लेखापाल अभ्यासक्रमात पुढील वर्षी बदल; भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यासक्रमात समावेश
राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून विविध निकषांवर उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्यात येते. मूल्यांकनानंतर मिळणारी श्रेणी हा गुणवत्तेचा महत्त्वपूर्ण निकष मानला जातो. मात्र अनेक उच्च शिक्षण संस्थांनी नॅक मूल्यांकनाकडे पाठ फिरवली आहे. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीच्या ५५९व्या बैठकीत नॅक मूल्यांकन अनुदानासाठी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आतापर्यंत नॅक मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष केलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांना अनुदान मिळवण्यासाठी तरी नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : येरवड्यात दोन गटात हाणामारी; अकरा सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा
यूजीसीच्या बैठकीत उच्च शिक्षण संस्थांना यूजीसी कायदा १९५६च्या कलम १२ब नुसार पात्र ठरण्यासाठी नॅक मूल्यांकन बंधनकारक करण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. हा ठराव संमत करण्यात आला. त्यामुळे आता यूजीसीकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी नॅक मूल्यांकन आवश्यक झाले आहे. तसेच नॅक मूल्यांकन करून न घेतलेल्या ज्या उच्च शिक्षण संस्थांना या पूर्वीच कलम १२ब नुसार पात्र ठरवण्यात आले आहे, त्या संस्थांनाही त्यांचा दर्जा कायम राहण्याच्या दृष्टीने नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी कमाल पाच वर्षांची मुदत देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे यूजीसीच्या ५५९व्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता सर्वच उच्च शिक्षण संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आता सरकारकडूनही अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्या दृष्टीने यूजीसीने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन महत्त्वाचे आहे. ज्या उच्च शिक्षण संस्थांनी अद्याप मूल्यांकन करून घेतलेले नाही, त्यांनी आता मूल्यांकन करून घेतले पाहिजे.– डॉ. भूषण पटवर्धन, अध्यक्ष, नॅक कार्यकारी समिती
सातत्याने नॅक मूल्यांकन करून शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गुणवत्ता टिकवणे आणि वाढवणे ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाचा सातत्याने गुणवत्तापूर्ण काम करत राहण्यासाठी उपयोग होईल. अनुदान मिळवण्यासाठी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याच्या यूजीसीच्या नियमाकडे उच्च शिक्षण संस्थांनी गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठीची संधी म्हणून पाहायला हवे.– डॉ. संजीव सोनावणे, प्र कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
