पुणे : ‘राज्य सरकारने ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसंदर्भात राजस्थानच्या धर्तीवरील कायद्याची धोरणात्मक अंमलबजावणी करावी,’ अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. ‘ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो या कंपन्यांसह ॲपद्वारे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होत आहे, त्यासाठी एक त्रिपक्षीय मंडळही स्थापन करावे,’ असे मागणीपत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
या मंडळात राज्य शासनाच्या कामगार विभागातील अधिकारी, कामगार प्रतिनिधी, संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करून गिग कामगारांचा ओळख क्रमांक रद्द करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विस्तृत प्रक्रिया निश्चित करावी. तसेच, किमान वेतन, विमा, सवेतन रजा, मातृत्व-पितृत्व लाभाचा या कायद्यात समावेश करावा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि लैंगिक शोषणविरोधी यंत्रणा, माहिती विदा संकलनाचे संगणकीकरण, महिला गिग कामगारांसाठी विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा आणि कौशल्यविकास व पुनर्प्रशिक्षण केंद्र आदी शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, असे नमूद केले आहे.दरम्यान, राजस्थान सरकारने नुकताच गिग कायदा लागू केला असून महाराष्ट्रानेही अशा प्रकारचा कायदा राज्यात लागू करून आदर्श घालून द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केली आहे.
काय आहे, गिग कायदा?
ओला, उबेर, झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या ऑनलाइन सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामगार कक्षेच्या नियमांमध्ये आणण्यासाठी राजस्थान सरकारने कायदा केला आहे. या कामगारांना राज्य सरकारकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे कामगारांची ओळख पटण्यासाठी सोयीस्कर जाईल, या माहितीचा विदा सहज उपलब्ध होईल, सुरक्षितता निश्चित होईल. तसेच कामगार कक्षेत आल्याने स्वतंत्र ओळखपत्र देऊन त्यांना रोजगार आणि इतर आर्थिक क्षमतेचा मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. कामगारांना आरोग्य-अपघाती विमा तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत मदत देण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना सुस्पष्टता होणार आहे.
