भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून करण्यात येणारा वर्तुळाकार रस्ता, पालखी मार्ग आणि पालखी तळांची विकासकामे यांबरोबरच विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय कामे सुरू केली जाणार नाहीत, असे केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. भूसंपादन तातडीने करण्याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नॅशनल हायवेज अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया – एनएचएआय) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमएसआरडीसी) यांच्या पुणे विभागातील विविध प्रकल्पांच्या कामांबाबत आयोजित आढावा बैठकीमध्ये गडकरी बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह पुणे विभागातील लोकप्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.

गडकरी म्हणाले,जमीन ताब्यात घेऊन देणे राज्य शासनाची जबाबदारी असून रस्ते करणे एनएचएआयचे काम आहे. ८० टक्के भूसंपादन होण्याच्या आधी कामे सुरू केल्यास न्यायालयात, हरित लवादात जाऊन स्थगिती आणण्यात येते, त्यानंतर प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे आधी भूसंपादन करून मग कामे करावीत.  दरम्यान, संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराज या पालखी मार्गाची चार हजार कोटींची कामे करायची असून केवळ भूसंपादनाअभावी काम सुरू झालेले नाही. दोन्ही पालखी मार्ग व तळांच्या कामांचे भूमिपूजन आषाढी एकादशीला करण्यात येणार आहे. त्याआधी भूसंपादन करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना गडकरी यांनी या वेळी दिल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील एनएचएआयच्या प्रकल्पांसाठी एक समिती केली असून त्याचे अध्यक्षपद गिरीश बापट यांना देण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी येणाऱ्या अडचणी त्यांच्याबरोबर चर्चा करून सोडवण्यात याव्यात, असेही गडकरी यांनी सांगितले.  पुणे आणि परिसरात लष्कराच्या अनेक जमिनी असल्याने त्या ताब्यात घेण्यात समस्या आहेत, असे पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत माझ्याकडे प्रस्ताव पाठवा, संरक्षण मंत्रालयाकडून मान्यता मिळवून दिली जाईल. परंतु, एकादशीपर्यंत अधिकाधिक भूसंपादन करावे म्हणजे ६० टक्के कामाची निविदा तातडीने काढण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

वर्तुळाकार रस्त्यासाठी राज्य शासन ९ हजार कोटी रुपये देईल, तर एनएचएआयने चार हजार कोटी रुपये निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.

मुंबई, पुणे, नगर दरम्यान नवीन शहर वसवा

पुणे मोठय़ा प्रमाणात विस्तारत आहे. त्यामुळे शहर आणि जिल्ह्य़ावर ताण येत असून नवी मुंबईप्रमाणे मुंबई, पुणे आणि नगर जिल्ह्य़ांदरम्यान नवीन शहर वसवण्याबाबत नियोजन करा, अशी सूचना नितीन गडकरी यांनी लोकप्रतिनिधींसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत केली.