पुणे : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ज्या वर्षी सदनिका घेतली त्या वर्षीच्या रेडीरेकनरनुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे आणि आतापर्यंतचा दंड माफ करावा, या मागणीला महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विखे पाटील यांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिव राजकुमार देवरा यांना याबाबत आदेश दिले. भाजप शिष्टमंडळाने वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची ही भेट घेतली. पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध वसाहतींत म्हाडाच्या ४० हजांरहून अधिक जुन्या सदनिका आहेत. त्या जीर्ण झाल्या असून, मोडकळीस आल्या आहेत. राज्य शासनाने या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) जाहीर केला आहे.
हेही वाचा >>> राज्यसेवा परीक्षेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वैद्यकीय पात्रतेच्या आधारे…
पुनर्विकास करताना अभिहस्तांतरण करणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाकडून पूर्वी मुद्रांक शुल्क आकारले जात नव्हते. त्या वेळी काही रहिवाशांनी सदनिका हस्तांतरित केल्या. आता जुन्या मुद्रांक शुल्कासह दंडाची वसुली केली जाते. या वसाहतीतील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती दुर्बल असल्याने त्यांना वाढीव मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम भरता येणे शक्य नाही. सदनिकांचे अधिहस्तांतरण झाले नसल्याने वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. सर्वेक्षण क्रमांक १९१ येरवडा येथे २२ हेक्टर जागेवर म्हाडाची सर्वांत मोठी वसाहत आहे. या निर्णयामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पुढील महिन्यात अभय योजना जाहीर होणे अपेक्षित आहे, असे मुळीक यांनी सांगितले.
