‘आरटीओ’ला दणका! लायसन्स, आरसीला विलंब झाल्यास आता अधिकाऱ्यांना दंड

वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्र आरटीओकडून संबंधित व्यक्तीच्या घरी त्याच्या पत्त्यावर पाठविले जाते. ते मिळाले नाही म्हणून दररोज अनेक नागरिक आरटीओमध्ये चौकशीसाठी येतात. तिथे त्यांना टपाल विभागाकडे असल्याचे सांगितले जाते. नागरिक टपाल विभागातही चौकशीसाठी जातात त्या वेळी आरटीओकडे पाठविल्याचे सांगितले जाते. या सर्व गोंधळात नागरिकांना तब्बल वर्षभरानंतरही परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

आणखी वाचा-पुणे महापालिकेचा फतवा : रस्त्यांवरील बेवारस वाहने ताबडतोब काढा अन्यथा जप्ती

याप्रकरणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाला पत्र लिहिले होते. परिवहन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत घोषित सेवा वेळेत मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली होती. यावर आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर यांनी उत्तर दिले आहे. नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा दिल्या जात नसल्याची आयोगाने नोंद घेतली आहे. आरटीओकडून ठराविक मुदतीत नागरिकांना सेवा दिल्या जातात की नाही, याचा अहवाल सात दिवसांत देण्याचे निर्देश पुण्याचे प्रादेशिक परिवगन अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना आयोगाने दिले आहेत.

आणखी वाचा-गणपती विसर्जनासाठी महापालिका सज्ज; विसर्जन घाटांवर विविध सुविधा

नेमकी तक्रार काय?

राज्यात आठ वर्षांपूर्वी लोकसेवा हक्क कायदा अस्तित्वात आला. लगेचच परिवहन विभागाने नागरिकांना सेवा किती कालावधीत द्याव्यात याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. यामध्ये पक्का परवाना देणे, परवाना नूतनीकरण करणे, नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे यासह विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित केली गेली. मात्र यातील एकही काम १५ दिवसांत होत नाही. त्यामुळे वेळेत सेवा न देणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली होती.

आरटीओतील सेवा नागरिकांना मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाची सेवा हमी आयुक्तांनी नोंद घेतली आहे. सेवा देण्यास विलंब देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. असे घडल्यास सेवा देण्यातील विलंब कमी होईल. -विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे</strong>