पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणातील कारवाई म्हणजे ‘नौटंकी’, काँग्रेसचे प्रवक्ते कडाडले, म्हणाले अजितदादा…!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडा कंपनीस ‘महार वतनाची दोन हजार कोटींची जमीन चक्क २८५ कोटींना देण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर तहसीलदार, उपनिबंधकांना निलंबित करून तसेच नजरचुकीची कारणे सांगून कारवाईची नौटंकी ही धूळफेक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नव्हे तर भ्रष्टाचार करण्यासाठी स्थापन झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला.

पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने हा भ्रष्टाचार केलेला असतानाही पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये त्यांच्या नावाचा साधा उल्लेख देखील केलेला नाही. हाच प्रकार इतरांच्या बाबतीत उघडकीस आला असता तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून ईडी संस्थांकडून चौकशा लावण्यात आल्या असत्या.

या प्रकारावर प्रतिक्रिया देताना प्राथमिक माहिती पाहता हा प्रकार गंभीर असून याची संपूर्ण चौकशी केली जाईल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मग गुन्हा दाखल करताना ज्यांचा या कंपनीत मोठा वाटा आहे, त्यांना अभय का देण्यात आले? हा सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचा गुण समजावा का? अशी विचारणा तिवारी यांनी केली आहे.

या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या तहसीलदार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव २० ऑक्टोबरचा आहे. मग गेले पंधरा दिवस मुख्यमंत्री या प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करत होते का? चुकीचे काम करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार वारंवार सांगतात. मग आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून फसवणूक करणाऱ्या पार्थ पवार यांच्याबाबत कडक भूमिका न घेता वडिलांचे प्रेम अजित पवार व्यक्त करत आहे का ? याचा खुलासा व्हावा, असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.

महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट होत असल्याचे प्रकरण ही समोर आले आहे. एकीकडे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास सरकारकडे पैसे नसल्याने, कष्टकरी, सामाजिक संस्था व सामान्य नागरिक शेतकऱ्यांना धान्य व पैशांची मदत करण्यास पुढे येत आहेत. मात्र दुसरीकडे खोट्या नूतनीकरणाच्या नावे ‘न केलेल्या कामाची कोट्यवधींची बिले’ सरकार काढत असून, आप्तेष्टांना जमीनीचे वाटप करीत, कोट्यवधींची स्टँम्प ड्युटी माफ करून, ‘महसूली ऊत्पन्न’ बुडवण्याचे प्रकार राज्यातील महाभ्रष्ट युती सरकार करत असल्याची प्रखर टीका राज्य काँग्रेस चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.

तिवारी म्हणाले, ‘महाराष्ट्राच्या साधन संपत्तीचे’ लचके तोडण्याचे काम ‘महा-भ्रष्ट युती’ सरकार करत आहे. राज्यकर्ते हेच भ्रष्टाचारी झाल्याने, प्रशासनावर त्यांचा नैतिक धाक नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कर्तव्यास तिलांजली देत ‘वरच्या कमाई’ला अनेक अधिकाऱ्यांचे प्राधान्य असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

ज्यांच्यावर आधी जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले व पुनश्च त्यांना ‘लाल कार्पेट टाकुन “सत्तेचे दरवाजे” उघडून दिले.. त्यांनी प्रथम स्वतःची ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून, मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची खरी गरज आहे. महार वतन जमीन शासकीय नजराणा व स्टँम्प ड्युटी न भरता कवडीमोल दरात घेतलेल्या प्रकरणाची “न्यायालयीन चौकशी” व्हावी अशी मागणी देखील काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.