आतापर्यंतच्या ‘परंपरे’चा संदर्भ देत आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही बिले स्वीकारावी, असा ठेकेदारांचा आग्रह व त्यास मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी दाखवलेली असमर्थता, यावरून पिंपरी पालिकेत ‘आर्थिक तिढा’ निर्माण झाला आहे. सर्वाची मिळून जवळपास २५० ते ३०० कोटी रूपयांची ही बिले देण्यात यावीत, यासाठी संबंधितांनी महापौर नितीन काळजे यांच्याकडे दाद मागितली असून त्यांनी आयुक्त तसेच मुख्य लेखापालांनाच तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. पिंपरी पालिकेत ३१ मार्चनंतरही बिले सादर करण्याची ‘परंपरा’ आहे. तथापि, नव्याने रूजू झालेल्या मुख्य लेखापालांनी तसे करण्यास नकार दर्शवला आहे. आमची बिले स्वीकारा, असा आग्रह ठेकेदारांनी धरला आहे. त्यासाठी शनिवारी महापौर काळजे यांच्या दालनात मोठय़ा संख्येने ठेकेदार जमा झाले. सर्वानी मिळून त्यांची आर्थिक अडचण महापौरांच्या कानावर घातली. त्यानंतर, महापौरांनी आयुक्त दिनेश वाघमारे तसेच मुख्य लेखापालांशी चर्चा केली. आयुक्त मुंबईत असल्याने ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र, या विषयात तोडगा काढावा, अशी विनंती महापौरांनी दोन्हीकडे केली आहे. तर, कायद्याने तसे करता येत नाही, असे लांडे यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात, ठेकेदारांचे प्रतिनिधी बिपीन नाणेकर म्हणाले की, आमची बिले अडवून धरण्यात आली आहेत. यासंदर्भात आम्ही महापौरांकडे दाद मागितली आहे. आयुक्तांशी चर्चा झाल्यानंतर निर्णय होईल. तर, मुख्य लेखापाल लांडे म्हणाले की, ३१ मार्चनंतर बिले स्वीकारता येत नाही, तशी कायद्यात तरतूद नाही. यासंदर्भात, महापौर व आयुक्त स्तरावर चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
