पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित आकृतिबंध दोन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व विभागांतील चार हजार ७३१ जागा रिक्त आहेत. परिणामी, पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटी कामगारांच्या जाेरावर महापालिकेचा गाडा हाकला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर १८१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर वसले आहे. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा नव्याने आकृतिबंध तयार करण्यात आला. अनेक नवीन पदे निर्माण झाली आहेत. महापालिकेच्या नवीन आकृतिबंधानुसार एकूण ११ हजार ५१५ पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी केवळ सहा हजार ७८४ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. दर महिन्यास किमान २० ते २५ अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत.
सुधारित आकृतिबंधानुसार चार हजार ७३१ जागा रिक्त आहेत. परिणामी, आवश्यक प्रमाणात अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने दैनंदिन कामकाज पूर्ण करण्याचा ताण प्रशासनावर वाढत आहे. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्यांकडे अनेक विभागांची जबाबदारी दिली जात आहे. कामकाज सुरळीत, गतिमान होण्यासाठी रिक्त जागा तातडीने भरण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, सन २००० पासून महापालिकेतून वर्ग एक ते वर्ग चारमधील सहा हजारांहून अधिक अधिकारी सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त, राजीनामा, निधन, शासन सेवेत गेले आहेत.
पदांच्या निकषाबाबत आक्षेप
महापालिकेच्या नवीन आकृतिबंधात ११ हजार ५१५ पदे मंजूर आहेत. यामध्ये काही पदांमध्ये जाचक निकष टाकल्याचा कर्मचारी महासंघाचा आक्षेप आहे. त्यामुळे याबाबत चर्चा करण्यासाठी महासंघासाेबत बैठक होणार आहे.
नवीन आकृतिबंधानुसार ११ हजार ५१५ पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी सहा हजार ७८४ पदांवर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून चार हजार ७३१ जागा रिक्त आहेत. आकृतिबंधाला मंजुरी मिळावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. – मनोज लोणकर, सहआयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
शहराचा विकास हा पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे, नागरी विस्तारापुरता मर्यादित नाही. स्थानिक भूमिपुत्रांचा त्याग, विस्थापन व सामाजिक बदलांच्या आधारावर उभा राहिला आहे. त्यामुळे ५० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवाव्यात. – संदीप वाघेरे, माजी नगरसेवक