पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अपंग नागरिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी महापालिका आणि दिव्यांग भवन महात्मा गांधी सेवा संघ यांच्या सहकार्याने व्यापक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. आशा सेविकांच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. शहरातील अपंगांची नेमकी संख्या, त्यांच्या अडचणी, गरजा आणि लाभार्थी योजनांचा आढावा घेतला जाईल, असे समाजविकास विभागाने सांगितले.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, उपायुक्त ममता शिंदे, सहायक आयुक्त निवेदिता घार्गे, सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंजली ढोणे या वेळी उपस्थित होत्या. प्रशिक्षणामध्ये आशा सेविकांना सर्वेक्षणाला गेल्यानंतर अपंग व्यक्तींची ओळख कशी करावी, त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने संवाद कसा साधावा, डिजिटल ॲपच्या मदतीने अपंगांची माहिती कशा पद्धतीने नोंदवावी, याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले.
दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर दर पाच वर्षांनी अपंगांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. २०१६ च्या कायद्याच्या अगोदर केवळ सात प्रकारचे अपंगत्व दृष्टिक्षेपात घेतलेले होते. परंतु, सद्य परिस्थितीत २०१६ च्या कायद्यानुसार २१ प्रकारचे अपंगत्व निदर्शनास आणलेले आहेत. त्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाला गेल्यानंतर त्यांच्या अंपगात्वाचा प्रकार नमूद करण्यासोबतच इतर माहिती कशा पद्धतीने संकलित करण्यात यावी, याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे
- अपंगत्वाचे प्रकार जाणून घेणे योजना व सेवांची माहिती संग्रहित करणे.
- व्यक्तीची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजून घेणे.
- कौशल्य व रोजगार कौशल्यातील तफावत समजून घेणे.
- प्रशिक्षण देणे व योजनांची आखणी करणे.
- अपंगांना स्वयंपूर्ण बनून देशाच्या अर्थचक्रात योगदानासाठी प्रोत्साहित करणे.
- योजना व सेवांव्यतिरिक्त इतर आवश्यक विकास गोष्टी जाणून घेणे संभाव्य.
- अपंगत्व टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे अपंगांना हक्कांची जाणीव करून देणे.
- अर्भकांमध्ये अपंगत्व आढळल्यास पालकांना उपचारांसाठी माहिती देणे.
- बेरोजगार किंवा कुशल अपंग तरुण, स्त्रिया, महिला, पुरुषांना रोजगार किंवा स्व-रोजगारसाठी मार्गदर्शन करणे.
- रोजगारासाठी अनुकूल उपाययोजनांची आखणी करणे.
- ज्येष्ठ अपंगांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांची सद्यःस्थिती पाहणे, मदतीची आवश्यकता जाणून घेणे, मदत उपाययोजनांचा आराखडा तयार करणे.
अपंग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणाचा उद्देश केवळ आकडेवारी गोळा करणे हा नसून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडविणे आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक अपंगांपर्यंत शासनाच्या योजना व सुविधा पोहोचतील. सर्वेक्षण करताना नियमांची माहिती आशा सेविकांना असणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने प्रशिक्षणामध्ये माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाचा हा उपक्रम अपंगांच्या सशक्तीकरणासाठी एक महत्त्वाची पायरी ठरेल, असे उपायुक्त ममता शिंदे म्हणाल्या.
